वेनेजुएला में ट्रंप के तरीकों पर फ्रांस ने उठाए सवाल, लेकिन... मादुरो को लेकर क्या बोले मैक्रों?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने निकोलस मादुरो की तानाशाही के अंत का स्वागत करते हुए कहा कि वेनेजुएला के लोग इससे मुक्त होकर खुशी मना सकते हैं, और उम्मीद जताई कि निर्वाचित नेता एडमुंडो गोंजालेज उर्रुतिया जल्द से जल्द शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संक्रमण सुनिश्चित करेंगे। हालांकि, मादुरो को पकड़ने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई ‘बल के उपयोग न करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का आधार है।’

क्या बोले फ्रांस के राष्ट्रपति?

फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी प्रवक्ता मौड ब्रेगॉन ने कहा कि कैबिनेट की बैठक को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि अमेरिका द्वारा अपदस्थ तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की गई 'पद्धति' को फ्रांस द्वारा 'न तो समर्थित किया गया था और न ही अनुमोदित किया गया था। ब्रेगॉन ने पत्रकारों को बताया कि इसी बीच मैक्रों ने अपदस्थ निकोलस मादुरो को 'एक तानाशाह' बताया और कहा कि उनका जाना 'वेनेजुएलावासियों के लिए अच्छी खबर' है, जो अपनाए गए साधनों की अस्वीकृति के बावजूद राजनीतिक परिणाम पर फ्रांस के रुख को दर्शाता है।

यह बयान तब आया जब 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में बड़ा सैन्य अभियान चलाया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ हिरासत में ले लिया। ट्रंप प्रशासन के अनुसार, दोनों को अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया और बाद में न्यूयॉर्क पहुंचाया गया, जहां वे नार्को-आतंकवाद, मादक पदार्थ तस्करी और हथियार संबंधी आरोपों का सामना करेंगे। यह अभियान महीनों से चल रही अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की परिणति था, जिसमें कैरेबियन में दर्जनों कथित ड्रग जहाजों पर हमले शामिल थे। अमेरिका में मादुरो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई उनके पहले कार्यकाल से चल रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभियान को सफल बताते हुए कहा कि अमेरिका देश का संचालन तब तक करेगा जब तक सुरक्षित और उचित संक्रमण नहीं हो जाता। इस दौरान उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिकी तेल हितों का भी जिक्र किया। फिलहाल मादुरो न्यूयॉर्क की संघीय जेल में हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कार्रवाई की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें कुछ देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।