टैरिफ की कमाई में अमेरिकियों को भी हिस्सा देंगे ट्रंप, बेसेंट ने बताया कैसे मिलेगा लाभ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरिकियों को लुभाने के लिए टैरिफ से कमाए गए पैसे में से लोगों को एक हिस्सा देने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि अमरिकियों को कम से कम 2000 डॉलर का लाभांश दिया जाएगा, जो कि रुपए में करीब 1.7 लाख होगा। हालांकि, ट्रंप ने यहां पर साफ किया कि यह लाभ उच्च आय वाले लोगों को नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद अमेरिकियों को मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर कौन से लोग इसके पात्र होंगे और आखिर कब तक यह पैसा उनके खाते में आएगा।

लोगों के इस सवाल का जवाब वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने दिया। ट्रंप के लाभांभ वाले बयान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बेसेंट ने अगले साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन एक टैक्स कटौती विधेयक लेककर आएगा, जिसके जरिए लोगों को 2000 डॉलर का लाभ मिल सकता है।एबीसी से बात करते हुए बेसेंट से जब इस पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक इस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई है। लेकिन 2,000 डॉलर का फायदा कई रूपों में, कई तरीकों से आ सकता है। यह टैक्स में कटौती भी हो सकती है, जैसा कि हम राष्ट्रपति के एजेंडे में देख रहे हैं। जैसे टिप्स पर कोई टैक्स नहीं, ओवरटाइम पर कोई टैक्स नहीं, सामाजिक सुरक्षा पर कोई टैक्स नहीं।

क्या कहा था ट्रंप ने?

ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए टैरिफ का विरोध करने वाले अमेरिकियों को मूर्ख कहा था। उन्होंने अपनी नीतियों का बचाव करते हुए कहा कि टैरिफ ने अमेरिका के विश्व पटल पर सबसे धन की और प्रतिष्ठित देश बना दिया है। ट्रंप ने लिखा कि उनके प्रशासन की टैरिफ नीतियों की वजह से अमेरिका को खरबों डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि वह टैरिफ से होने वाली कमाई के एक हिस्से के रूप में हर अमेरिकी को कम से कम 2000 डॉलर भेजेंगे।

ट्रंप ने इसके साथ ही अमेरिका के कर्ज को भी चुकाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ नीति की वजह से अमेरिका के पास बड़ी मात्रा में राजस्व आ रहा है, इसकी वजह से अमेरिका जल्दी ही अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को भी चुकाने की शुरुआत कर देगा।

किसको नहीं मिलेगा 2000 डॉलर का लाभ?

ट्रंप ने अपने पोस्ट में साफ कर दिया कि 2000 डॉलर का यह लाभ अमेरिका के उच्च आय वाले लोगों को नहीं दिया जाएगा। हालांकि, उनकी तरफ से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर कितनी आय तक के लोग इसमें पात्र होंगे।