शेख हसीना का स्वागत, लेकिन…बांग्लादेश ने क्या दी सलाह; मौत की सजा पर भी बोला

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश वापस लौटने का ऐलान किया है। उनके इस कदम का बांग्लादेश ने स्वागत किया है। हालांकि शेख हसीना को एक सलाह भी दी गई है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार, जाहिद उर रहमान ने कहाकि उन्हें अपने साथ दुनिया का सबसे अच्छा वकील लेकर आना चाहिए। उन्होंने कहाकि मौत की सजा पाने वाली दोषी के रूप में हसीना को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना (78) ने छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद पांच अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह देश छोड़कर भारत चली गई थीं। वह तभी से भारत में रह रही हैं।

सजा-ए-मौत पर होगा अमल

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना और रणनीति मामलों के सलाहकार जाहिद उर रहमान ने एक प्रेस वार्ता में कहाकि हम हसीना की घोषणा का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने कहाकि देश के लोग चाहते हैं कि हसीना को उनके अपराधों के लिए सुनाई गई मौत की सजा बरकरार रखी जाए। इसे देखते हुए उनकी मौत की सजा पर अमल किया जाएगा, क्योंकि लोग यही चाहते हैं।

रहमान ने कहाकि हसीना को दुनिया के सबसे अच्छे वकील लाने दीजिए। उन्होंने कहाकि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-बांग्लादेश (आईसीटी-बीडी) की कार्यवाही पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी, जिस पर पर्यवेक्षक नजर रख सकेंगे और जिसका प्रसारण भी किया जा सकेगा।

बरी होने की संभावना कितनी

रहमान ने कहाकि यह भी मुमकिन है कि अदालत हसीना के खिलाफ फैसले पर पुनर्विचार करे या उन्हें बरी कर दे। उन्होंने कहा कि सरकार हसीना की प्रस्तावित वापसी को लेकर किसी तरह के दबाव में नहीं है। अतीत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें 2010 में अवामी लीग के शासनकाल में स्थापित आईसीटी-बीडी के फैसलों पर रोक लगा दी गई या उन्हें पलट दिया गया। रहमान ने कहाकि प्रक्रियात्मक मुद्दे हसीना की वापसी में बाधा नहीं बनेंगे और भारत इस मामले में बांग्लादेश से बातचीत करके जरूरी इंतजाम कर सकता है।

किसने दी थी हसीना को सजा

पिछले साल नवंबर में ढाका के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन के खिलाफ तत्कालीन हसीना सरकार की दमनकारी कार्रवाई को मानवता के खिलाफ अपराध मानते हुए हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना खुद को सुनाई गई मौत की सजा, आपराधिक दोषसिद्धि और सभी आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर चुकी हैं। फैसले के बाद से बांग्लादेश लगातार भारत से हसीना को ढाका प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है, ताकि वह न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर सकें।