बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को राहत, भ्रष्टाचार मामले में बरी

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में रविवार को बरी कर दिया गया। यूनुस ने तीन दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। डेली स्टार समाचार पत्र ने भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ढाका के विशेष न्यायाधीश न्यायालय-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के तहत मामले में अभियोजन वापस लेने की मांग की गई थी।

सात अगस्त को ढाका की एक अदालत ने श्रम कानून उल्लंघन के एक मामले में यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के तीन शीर्ष अधिकारियों अशरफुल हसन, एम शाहजहां और नूरजहां बेगम को बरी कर दिया था। यूनुस (84) ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। नूरजहां बेगम 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद की सदस्य हैं जो राज्य के मामलों को चलाने में यूनुस की सहायता करेंगी।

शेख हसीना के शासनकाल के दौरान यूनुस पर दर्जनों मामले दर्ज किये गये थे। जनवरी में एक अदालत ने श्रम कानून उल्लंघन के आरोप में यूनुस को छह महीने जेल की सजा सुनाई थी।

बंगलादेश की अंतरिम सरकार के दो और सलाहकारों ने ली शपथ

बंगलादेश की नई अंतरिम सरकार के दो और सलाहकारों ने रविवार को शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सुप्रदीप चकमा और विधान रंजन रॉय को शपथ दिलायी। वे दोनों गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। एक अन्य सलाहकार फारूक-ए-आजम ने भी अब तक शपथ नहीं ली है, क्योंकि वह अभी देश से बाहर हैं।