'जुलाई चार्टर' को अपनाएगा बांग्लादेश, किसके पास होगी पावर और आगे क्या है रास्ता; समझिए

बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव के साथ एक अहम राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित किया गया। यह देश में 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पहला बड़ा चुनाव था, जिसमें शेख हसीना की सरकार को हटाया गया था। इस रेफरेंडम में मतदाताओं से 'जुलाई नेशनल चार्टर' को अपनाने के पक्ष में 'हां या नहीं' में वोट करने को कहा गया। जुलाई चार्टर 2024 के जुलाई विद्रोह के नाम पर तैयार किया गया एक सुधार दस्तावेज है, जिसमें अच्छी शासन व्यवस्था, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत बदलाव प्रस्तावित हैं। अंतरिम सरकार के नेता मुहम्मद यूनुस ने लोगों से चार्टर के पक्ष में वोट करने की अपील की थी, ताकि नई सरकार का गठन हो सके।

जनमत संग्रह के नतीजों में स्पष्ट बहुमत 'हां' के पक्ष में रहा। बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के अनुसार, कुल मतदान प्रतिशत 60.26% रहा। 'हां' के पक्ष में लगभग 4.81 करोड़ वोट (करीब 68%) पड़े, जबकि 'नहीं' के पक्ष में 2.26 करोड़ वोट (करीब 32%) आए। कुछ रिपोर्टों में 'हां' का प्रतिशत 72.9% तक बताया गया, जो सुधारों के प्रति व्यापक समर्थन दर्शाता है। इस जीत से चार्टर को अपनाने का रास्ता साफ हो गया है। अब एक संवैधानिक सुधार परिषद गठित होगी, जो पहले सत्र से 180 कार्य दिवसों के भीतर इन बदलावों को लागू करेगी।

जुलाई चार्टर में कौन सी बातें

जुलाई चार्टर में कई अहम सुधार शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 2 कार्यकाल तक सीमित करना, संसद में ऊपरी सदन (100 सीटों वाला) बनाना जहां पार्टियों को राष्ट्रीय वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा, राष्ट्रपति की शक्तियों को मजबूत करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ाना, महिलाओं की संसदीय भागीदारी बढ़ाना और विपक्षी नेताओं को डिप्टी स्पीकर व संसदीय समिति अध्यक्ष बनाने का प्रावधान। ये बदलाव 2024 के विद्रोह के दौरान छात्रों और जनता की मांगों पर आधारित हैं, जो पिछले शासन में सत्तावादी प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

तारिक रहमान के पास बड़ा मौका

इस रेफरेंडम के साथ हुए आम चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भारी बहुमत हासिल किया, जिसमें पार्टी और उसके गठबंधन ने संसद की अधिकांश सीटें जीतीं। तारिक रहमान खालिदा जिया के पुत्र हैं। वह अब नए प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। यह बीएनपी के लिए 20 वर्षों बाद सत्ता में वापसी है। चार्टर की मंजूरी से नई सरकार को इन सुधारों को लागू करने का जनादेश मिल गया है, जो बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को लंबे समय तक प्रभावित करेगा और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।