नेपाल में एक झटके में 1594 नौकरियां गईं, बालेन सरकार ने रद्द की 'राजनीतिक भर्तियां'

नेपाल की नई सरकार ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के माध्यम से एक व्यापक अध्यादेश जारी कर 1500 से अधिक उच्च पदों पर हुई सार्वजनिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी ‘सार्वजनिक पद धारकों को हटाने के लिए विशेष प्रावधान अध्यादेश, 2083’ के तहत 26 मार्च से पहले की गई सभी नियुक्तियां स्वतः समाप्त कर दी गई हैं। इस कदम से प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, पर्यटन, विद्युत और मीडिया सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक प्रशासनिक अस्थिरता पैदा हो गई है।

बालेंद्र शाह सरकार का बड़ा प्रशासनिक सुधार

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के नेता बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने मार्च में हुए आम चुनावों में पारंपरिक दलों को करारी शिकस्त देते हुए सत्ता हासिल की थी। यह चुनाव ‘GenZ’ आंदोलन और केपी शर्मा ओली सरकार के पतन के बाद सितंबर 2025 में हुए थे। काठमांडू पोस्ट और मायरिपब्लिका समेत स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य पिछली सरकारों द्वारा की गई ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ नियुक्तियों को समाप्त करना है। अध्यादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 26 मार्च से पहले की गई किसी भी सार्वजनिक नियुक्ति का कार्यकाल, लाभ या शर्तें चाहे जो भी हों, वे इस अध्यादेश के लागू होते ही समाप्त मानी जाएंगी।

1594 पदाधिकारी बर्खास्त

सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एक झटके में कुल 1594 ‘राजनीतिक नियुक्त’ पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रभावित प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं…

• नेपाल विद्युत प्राधिकरण: प्रबंध निदेशक हितेंद्र देव शाक्य सहित पूरे बोर्ड को हटा दिया गया
• नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
• नेपाल पर्यटन बोर्ड
• काठमांडू घाटी विकास प्राधिकरण
• नेपाल जल आपूर्ति निगम
• प्रेस परिषद नेपाल
• राष्ट्रीय समाचार समिति (आरएनएस)
• नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद
• विद्युत नियामक आयोग
• बीमा प्राधिकरण
• इसके अलावाअन्य दर्जनों विकास बोर्ड एवं न्यास

प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समाचार समिति (RNS) और प्रेस काउंसिल नेपाल जैसे मीडिया संस्थानों से शीर्ष अधिकारियों की बर्खास्तगी ने गंभीर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि इससे सरकारी सूचना प्रवाह और स्वतंत्र पत्रकारिता पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का तर्क है कि यह कदम व्यापक प्रशासनिक सुधार और पुराने राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए आवश्यक था।