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धनशोधन मामले में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को मिली जमानत

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हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे को अदालत ने धनशोधन के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर विक्रमादित्य सिंह को राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

अदालत ने आरोपी पर कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाना और मामले में किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एनके माट्टा और नीतेश राणा ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी रिहा होने का गलत फायदा उठा सकता है। अदालत ने धनशोधन के एक मामले में 24 जुलाई को विक्रमादित्य सिंह और अन्य को समन जारी किया था और 27 अगस्त को हाजिर होने को कहा था। धनशोधन के मामले में विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ ईडी द्वारा 21 जुलाई को दायर किए गए आरोपपत्र पर अदालत सुनवाई कर रही थी। मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। आरोपपत्र में तरानी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक वकामुल्ला चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल है।

मामले से संबंधित सीबीआई के एक वाद में भी वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और अन्य के साथ चंद्रशेखर और भाटिया दोनों आरोपी हैं। 83 वर्षीय सिंह और 62 वर्षीय उनकी पत्नी के अलावा ईडी के आरोपपत्र में अन्य नामों में यूनिवर्सल एप्पल एसोसिएट के मालिक चुन्नी लाल चौहान, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह आरोपी प्रेम राज तथा लवन कुमार शामिल हैं। सीबीआई ने दावा किया है कि वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की थी जो उनकी कुल आय से अधिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट को भेजा था, जिसने छह अप्रैल 2016 को सीबीआई को सिंह को गिरफ्तार नहीं करने को कहा और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।

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  • Web Title:son of former Chief Minister of Himachal Pradesh Virbhadra Singh gets bail in Dhanashodhan case