अडानी समूह के खिलाफ जांच के आदेश, सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान; जानिए क्या है मामला

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट विवाद सुलझने के बाद अडानी समूह एक बार फिर सुक्खू सरकार के निशाने पर है। राज्य के सेब बाहुल्य क्षेत्रों में अडानी समूह द्वारा स्थापित सीए स्टोर (Controlled atmosphere storage)  पर सवाल उठने लगे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक ने अडानी समूह पर बिना एमओयू के सेब के सीए स्टोर खोलने का आरोप लगाया है। इस पर राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जांच की घोषणा कर दी है। 

बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ऐलान किया कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप द्वारा एपीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने और एप्पल बेल्ट में सीए स्टोर स्थापित करने के मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी और यदि कुछ भी गलत पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

यह है आरोप...

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सीए स्टोर का निर्माण 2008 से 2011 के बीच राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा नाबार्ड के फंड के तहत किया गया था और इसके लिए 15.98 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी गई थी।  लेकिन इन्हें स्थापित करने को लेकर कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का पता लगाएगा कि क्या वह कानूनी रूप से इतने सालों बाद उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एमओयू हस्ताक्षरित कर सकती है या नहीं? 

इससे पूर्व कुलदीप सिंह राठौर ने अनुपूरक सवाल किया कि एप्पल बेल्ट में बिना एमओयू साइन किए सीए स्टोर अडानी ग्रुप ने स्थापित कर दिए। उन्होंने कहा कि जब सेब सीजन शुरू होता है तो अडानी समूह सीजन के बीचों-बीच अपनी सेब दरें घोषित करता है और फिर इससे सेब के दामों में अचानक गिर जाती है और बागवानों को भारी नुकसान होता है।