हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को बड़ा आदेश जारी किया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक बार फिर सरकारी विभागों में होने वाले तबादलों पर पूर्ण रोक लग गई है। सुक्खू सरकार ने पांच अगस्त यानी सोमवार से कर्मचारियों के तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर शासन की ओर से शनिवार को आदेश जारी हुए हैं। इस तरह अब पूरे प्रदेश में 5 अगस्त तक सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार, आगामी आदेशों तक सरकारी महकमों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्वीकृति पर ही तबादले हो सकेंगे। यानी यदि किसी कर्मचारी का तबादला होना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री के आदेश और अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा किसी अधिकारी को बिना सीएम की अनुमति के ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, जिला उपायुक्तों और उपमंडल आयुक्तों को आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों के तबादलों पर रोक का मकसद सरकारी कार्यों में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना है। साथ ही यह फैसला सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। हालांकि, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी विशेष परिस्थिति में इन अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए सीएम की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
गौरतलब है कि राज्य सचिवालय में तबादले कराने के लिए कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती है। सबसे ज्यादा मामले में शिक्षा विभाग में आते हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने का फ़ैसला लिया था। इसके बाद पहली अगस्त से शिक्षकों के तबादलों पर रोक लग गई थी। अब सभी विभागों में सरकारी अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है।
