अटल जी के नाम की योजनाएं बंद नहीं करेंगे सुक्खू; आउटसोर्स कर्मियों की बढ़ी पगार, नई भर्तियों का ऐलान

हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम चल रही योजनाएं बंद नहीं करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार और लोकेंद्र कुमार के जवाब में उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारों का आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा सरकार सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम से चल रही योजनाओं का सम्मान करती है। इसके साथ ही सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की पगार को बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि वह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाने पर विचार कर रही है। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के मन में अटल बिहारी वाजपेयी समेत सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बहुत आदर और सम्मान है। उनके नाम से शुरू की गई सभी योजनाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत बनाए गए स्कूलों के भविष्य के बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा जताई गई आशंका को निराधार करार दिया।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत स्कूल एसडीएम कार्यालय के 3 से 4 किलोमीटर की परिधि में खोले जाएंगे। इस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को इनमें शामिल किया जाएगा। इन स्कूलों में खेल का मैदान समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूलों में स्वीमिंग पूल भी बनाए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार प्राइमरी स्कूल के प्रत्येक बच्चे पर 36 हजार रुपए खर्च कर रही है। 

इससे पूर्व, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सूबे के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। इनमें से 9 विधानसभा क्षेत्रों में भूमि शिक्षा विभाग के नाम हो चुकी है। 22 विधानसभा क्षेत्रों में इन स्कूलों के एफसीए क्लीयरेंस के केस स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के कंसेप्ट में कोई स्पष्टता नहीं है।

हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर भी विचार कर रही है क्योंकि इस श्रेणी में हजारों युवा कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूबे में बड़ी संख्या में युवा आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। नीति तैयार किए जाने तक सरकार ने इनके पारिश्रमिक में 750 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलशक्ति विभाग में पांच हजार नियमित नियुक्तियां की जाएंगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को इन नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहिए। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इन कर्मचारियों के लिए चिकित्सा, यात्रा और ईएसआई का भी प्रावधान किया जा रहा है। सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरियों के मसले को लेकर विचार विमर्श कर रही है ताकि नए सिरे से नियम एवं शर्तें तय की जा सकें। प्रदेश में नाबार्ड के तहत बनने वाली 230 सड़कों पर एफसीए मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है।