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हिमाचल में 2.42 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेगी ₹1500 की पेंशन, CM सुक्खू का ऐलान

हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने रविवार को ऐलान किया कि लाहौल-स्पीति की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।

हिमाचल में 2.42 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेगी ₹1500 की पेंशन, CM सुक्खू का ऐलान
Krishna Singhवार्ता,शिमलाMon, 26 Feb 2024 12:44 AM
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ऐलान किया कि लाहौल-स्पीति की 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। सीएम ने लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। सीएम ने लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज प्रोजेक्ट और पानी की निकासी की योजना शुरू करने की भी घोषणा की। 

सीएम ने उदयपुर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं पहली फरवरी 2024 से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। 

सीएम सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना शुरू की है। इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया है। दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। 

सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। कर्मचारियों को चार प्रतिशत डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर 210 रुपये से 1000 रुपये किया गया है। लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक फीसदी ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। पिछली भाजपा सरकार ने हमें खाली खजाना विरासत में दिया था लेकिन फिर भी पिछले एक साल में वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। सरकार ने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी क्योंकि कर्ज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और राजस्व में वृद्धि के उपाय तलाशे। 

उन्होंने कहा कि हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैं। राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है, इसलिए अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास है। जिला लाहौल-स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी। 

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के कई प्रतिबंध लगने के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है। वर्तमान राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है। राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू किया है। महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान करने की पहल भी लाहौल-स्पीति से कर दी है। आने वाले समय में इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।

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