सुक्खू सरकार सख्त, काम पर नहीं लौटे तो सस्पेंड होंगे पटवारी-कानूनगो; आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल को लेकर सुक्खू सरकार सख्त हो गई है। पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन ने पिछले कई दिनों से ऑनलाइन सरकारी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा वे सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों को भी छोड़ चुके हैं।  राज्य सरकार द्वारा पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को स्टेट कैडर बनाने के खिलाफ वे आंदोलनरत हैं। इससे राजस्व का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने आंदोलनरत पटवारियों और कानूनगो को आगाह किया है कि उन्होंने अगर तत्काल ऑनलाइन कार्य शुरू नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अनुशासन तोड़ने और कंडक्ट रूल्स के उल्लंघन पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। 

इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए हैं। पत्र में हड़ताली पटवारी और कानूनगो को निर्देश दिए गए हैं कि वे वॉट्सऐप ग्रुप दोबारा जॉइन करें और काम पर लौटें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके तहत हड़ताल की अवधि को डाइज नान श्रेणी में रखा जाएगा। यानी जितने समय तक काम नहीं होगा, उसे सर्विस ब्रेक के तौर पर गिना जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई की जाएगी। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने इस बारे में सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए हैं। जब से पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं अब उस अवधि को डाइज नान श्रेणी में रखा जाएगा। जितने समय तक काम नहीं होगा, उसे सर्विस ब्रेक के तौर पर गिना जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं और उनकी जायज मांगों के निपटारा करने के लिए सरकार उचित कदम उठाने को तैयार है।

बता दें कि पटवार कानूनगो एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को कैबिनेट में उनका मामला सुनने का आह्वान किया था। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी गुरुवार को प्रस्तावित कैबिनेट में स्टेट कैडर और स्टेट लेवल के तबादला नीति वाले निर्णय को वापस नहीं लिया जाता है और धरातल पर पटवारखानों में कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर की सुविधा प्रदान नहीं करती तो एसोसिएशन की ओर से कड़ा संघर्ष किया जाएगा। 

रिपोर्ट : यूके शर्मा