Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल में पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ा, विभिन्न पदों को भरने को भी मंजूरी
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में जेल विभाग में भर्तियां करने, वाटर सेस और राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों को लेकर फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। इस फैसले से सूबे के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे।
यह निर्णय 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। साथ ही कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मंडी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने और इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, फतेहपुर और हमीरपुर जिला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों को खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां शुरू करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण करने के लिए कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पावर डैवल्पर्ज से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव, ऊर्जा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में साल 2023-24 के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से रात एक बजे तक निर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की। जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन और भरने समेत मेडिकल और नॉन मेडिकल कक्षाएं शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।