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Hindi News हिमाचल प्रदेशCM सुक्खू का बड़ा ऐलान; हिमाचल में जल्द बहाल होगी रद्द भर्ती प्रक्रिया, 2 हजार पदों पर बंपर वैकेंसी

CM सुक्खू का बड़ा ऐलान; हिमाचल में जल्द बहाल होगी रद्द भर्ती प्रक्रिया, 2 हजार पदों पर बंपर वैकेंसी

Govt jobs in Himachal Pradesh: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के सत्ता में 100 दिन पूरे करने के मौके पर कहा कि जल्द रद्द भर्ती प्रक्रिया को फिर शुरू किया जाएगा। पढ़ें यह रिपोर्ट...

CM सुक्खू का बड़ा ऐलान; हिमाचल में जल्द बहाल होगी रद्द भर्ती प्रक्रिया, 2 हजार पदों पर बंपर वैकेंसी
Krishna Singhलाइव हिंदुस्तान,शिमलाTue, 21 Mar 2023 07:33 PM
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हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी सौगात दी है। हिमाचल में सरकारी पदों पर बंपर भर्ती शुरू होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हमीरपुर को भंग किए जाने के कारण रद्द हुई भर्ती प्रक्रिया को फिर शुरू करने की घोषणा की है। यह भर्ती प्रक्रिया अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। अब यह सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से होगी। 

इस प्रक्रिया के तहत शुरुआत में दो हजार पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपनी सरकार के सत्ता में 100 दिन पूरे करने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उक्त घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने के कारण रद्द हुई भर्तियों के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों से पुनः परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। इतना ही नहीं इन उम्मीदवारों पर उम्र संबंधी मापदंड भी लागू नहीं होंगे। 

सीएम सुक्खू ने यह भी घोषणा की कि केवल उन्ही पदों के लिए नए सिरे से परीक्षाएं होंगी, जिनके पेपर लीक हुए हैं या जिन्हें लेकर कोई विवाद है। शेष परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पहली अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से एनपीएस फंड में दी जाने वाली धनराशि को बंद कर दिया जाएगा। 

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों और अधिकारियों का एनपीएस फंड में करीब 9 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। प्रदेश सरकार ने इस रकम को केंद्र सरकार से लौटाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची को कम करने के उपायों के तहत वन विभाग में निर्माण विंग को खत्म कर दिया है। इसमें तैनात कर्मचारियों को लोकनिर्माण समेत अन्य विभागों में भेज दिया गया है। उन्होंने एफसीए और एफआरए केसों में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया। 

सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे राज्य में विकास कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दावा करते हुए कहा कि कुछ विभागों की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। बाकी विभागों में भी जल्द ही व्यवस्था बदली जाएगी। इसके नतीजे अगले एक साल में देखने को मिलेंगे। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी क्योंकि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, वरन व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम जनता के हित में फैसले लेंगे।