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हिमाचल में बंपर सरकारी नौकरियों का ऐलान, पुलिस कांस्टेबल भर्ती उम्र सीमा में एक साल की छूट

Himachal Pradesh Govt: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी विभागों में हजारों भर्तियों का ऐलान किया है।

हिमाचल में बंपर सरकारी नौकरियों का ऐलान, पुलिस कांस्टेबल भर्ती उम्र सीमा में एक साल की छूट
Krishna Singhलाइव हिन्दुस्तान,शिमलाTue, 18 Jun 2024 04:29 PM
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हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने तीन महीने बाद बुलाई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी विभागों में हजारों नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्र सीमा में एक साल की छूट देने का फैसला किया है। एक सरकार प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग में आरक्षी (कांस्टेबल) के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतमत आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। 

किसको उम्र में कितनी छूट?
इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे।

6630 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है।

चिकित्सा अधिकारियों और प्रोफेसरों की भर्ती
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। 

कहां कितने प्रोफेसरों की भर्ती
बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में प्रोफेसर के तीन एवं एसोशिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक, मंडी में प्रोफेसर के दो तथा एसोशिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के चार तथा एसोशिएट एवं सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद भरे जाएंगे। 

स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन की भर्ती
इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपाकालीन चिकित्सा अधिकारी के आठ पद सृजित कर भरने और चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में भी होंगी भर्तियां
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य में नवगठित फोर लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के चार पद भरने को भी स्वीकृति दी।

कैसे होगी ग्रुप सी के पदों की भर्ती
राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मण्डलीय कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। 

पर्यटन को बढ़ाने पर जोर
कैबिनेट ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम-स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति भी गठित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। 

इन मुद्दों पर भी मंथन
इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की। 

रिपोर्ट : यूके शर्मा