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शिमला नगर निगम का फैसला, शराब की बोतल पर 5 गुना बढ़ाया सेस; चुकानी होगी ज्यादा कीमत

गुरुवार को बचत भवन में शिमला नगर निगम का 244.47 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया गया। चौहान ने बजट भाषण के दौरान शराब पर प्रति बोतल सेस पांच गुना बढ़ाने का फैसला लिया है। आइये जानते हैं।

शिमला नगर निगम का फैसला, शराब की बोतल पर 5 गुना बढ़ाया सेस; चुकानी होगी ज्यादा कीमत
Mohammad Azamलाइव हिन्दुस्तान,शिमलाThu, 15 Feb 2024 09:11 PM
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महापौर सुरेंद्र चौहान की ओर से गुरुवार को बचत भवन में शिमला नगर निगम का 244.47 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया गया। चौहान ने बजट भाषण के दौरान शराब पर प्रति बोतल सेस पांच गुना बढ़ाने का फैसला लिया है। अब प्रति बोतल शराब पर सेस 2 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राजधानी में ग्रीन फीस ली जाएगी। एप के जरिये ग्रीन फीस वसूली जाएगी। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ की आय होगी।

शहर में घरों से बुजुर्गों के सैंपल निशुल्क लिए जाएंगे। शहर में पहली बार लावारिस कुत्तों की गणना होगी। 100 फीसदी नसबंदी का टारगेट तय किया गया है। 130 करोड़ से यूनिटी मॉल बनेगा। वहीं, वार्डों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी  बनाई जाएंगी। वहीं, 130 करोड़ से  शहर की लाइफलाइन सर्कुलर रोड चौड़ा किया जाएगा।शहर के वार्डों में आरआरआर सेंटर खुलेंगे। इसमें लोग पुराने कपड़े, जूते, किताबे दे सकेंगे। पानी के चश्मों का इस्तेमाल होगा। शिमला में  मेट्रो सर्विलांस सेंटर खुलेगा। इससे कोरोना जैसी महामारी के फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। 15 इलेक्ट्रिक कूड़ा वाहन खरीदे जाएंगे। नगर निगम की कई सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इसी साल से शहर के कई वार्डों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिलेगी।

अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब
शिमला नगर निगम द्वारा शराब की बोतल पर सेस बढ़ाए जाने के बाद इसके दाम में वृद्धि हो जाएगी। शराब की बोतल का बढ़ा हुआ दाम अप्रैल से लागू किया जाएगा। यानी कि एक अप्रैल से शिमला में बढ़ी हुई दर पर शराब मिलेगी।

बजट पर भाजपा का रिएक्शन
गुरुवार को कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम में बजट पेश किया गया। कांग्रेस नेता और शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने लगभग 250 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट पर अब भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आया है। भाजपा ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। भाजपा पार्षदों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहले पार्षदों से  वार्डों को लेकर उनकी प्राथमिकताएं पूछी जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है।

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