आपदा से जूझ रहे हिमाचल के जख्मों पर मरहम, पीएम मोदी का 1500 करोड़ की मदद का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश का दौरा कर बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से प्रभावित इलाकों का अवलोकन किया। इसके बाद कांगड़ा में उन्होंने समीक्षा बैठक कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति तथा हुए नुकसान का आकलन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

1500 करोड़ की मदद का ऐलान

पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली से संबंधित सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रभावित पशुपालकों के लिए मिनी किट्स भी वितरित किए जाएंगे।

किसानों को अतिरिक्त मदद

जारी बयान के मुताबिक, किसानों को अतिरिक्त मदद दी जाएगी खासतौर पर उन्हें जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं हैं। पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त मकानों का जियो-टैगिंग किया जाएगा ताकि नुकसान का सही आकलन और प्रभावित परिवारों तक त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। इसी तरह स्कूल भवनों को भी क्षति की स्थिति में जियो-टैग किया जाएगा जिससे समय पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत जरूरी मदद मिल सके।

काम में लाया जाएगा बारिश का पानी

जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश के पानी के संग्रहण हेतु रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और बेहतर जल प्रबंधन संभव हो सकेगा। केंद्र सरकार पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को नुकसान का आकलन करने भेज चुकी है। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की अतिरिक्त मदद पर विचार किया जाएगा।

हरसंभव मदद का भरोसा

प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50 हजार रुपये देने की घोषणा की।

बचाव में जुटी एजेंसियों और सेना की तारीफ

पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और आपदा मित्र स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि त्वरित राहत और बचाव कार्य में उनकी भूमिका सराहनीय है। उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के ज्ञापन और केंद्रीय दलों की रिपोर्ट के आधार पर स्थिति की लगातार समीक्षा करती रहेगी और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण व पुनर्वास में पूरी मदद देगी।

पीएम के सामने विस्तार से रखी तबाही की तस्वीर

वहीं सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे के दौरान प्रदेश की मौजूदा स्थिति और आपदा से हुई तबाही को विस्तार से उनके समक्ष रखा गया। प्रधानमंत्री की ओर से 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। यह देखना होगा कि यह राशि किस रूप में आती है, क्या यह घोषणाओं के अनुरूप सीधे उपलब्ध होगी या फिर किसी विशेष राहत पैकेज (स्पेशल रिलीफ पैकेज) के तहत जारी की जाएगी।

मांगी वन विभाग की जमीन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से प्रशासनिक त्रुटियों को सुधारने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की देरी या बाधा न आए। आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री के समक्ष सुझाव रखा है कि वन भूमि से एक बीघा भूमि प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए दी जाए। इस कदम को लागू करने के लिए कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होगी।

गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार का मुद्दा भी उठाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह देखना होगा कि इस प्रस्ताव को कितना अमलीजामा पहनाया जाता है और प्रभावित परिवारों को कितनी राहत वास्तव में मिल पाती है। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें केंद्र से सहयोग आवश्यक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री के समक्ष गग्गल हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) के विस्तार का मुद्दा भी उठाया।

रिपोर्ट- यूके शर्मा