सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले; 800 कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी, आपदा राहत राशि भी बढ़ाई

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए राहत और रोजगार का पिटारा खोला गया। पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को भी मंजूरी प्रदान की गई। इससे पंचायत चुनाव में देरी होने की आशंका है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र पदों पर भर्ती करने के साथ पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती करने को मंजूरी दी है।

आपदा राहत पैकेज बढ़ाया

कैबिनेट ने आपदा राहत पैकेज बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत आगजनी या प्राकृतिक आपदा में पूरा मकान सामान सहित क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित परिवार को अब आठ लाख रुपये दिए जाएंगे। इस आठ लाख रुपये में मकान क्षति के लिए सात लाख रुपये और घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली धनराशि को 70,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

मनरेगा काम के दिन 150 करने को मंजूरी

इसके अलावा आपदा के दौरान रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा में कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने को भी मंजूरी दी गई है।

1000 रोगी मित्र और 800 कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी

रोजगार के मोर्चे पर कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र भरने के साथ ही पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती को भी मंजूरी दी है। जल शक्ति एवं लोक निर्माण विभाग में 150 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने को भी स्वीकृति दी गई है।

कई अन्य पदों पर होगी भर्ती

मेडिकल क्षेत्र में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन सहित 73 पदों (प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट) और टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट के पदों को भरने की मंजूरी भी मिली है, वहीं सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने को भी स्वीकृति दी गई है।

पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी

कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को लेकर पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को दी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा रखी है और मामला हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित है। इसकी सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है, जिसके चलते पंचायती राज चुनावों में देरी हो सकती है।

दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

कैबिनेट ने कल्याणकारी योजनाओं में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें अभिभावकों की सरकारी नौकरी वाली पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए सब्सिडी

इसके साथ ही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया गया है।

लघु दुकानदार कल्याण योजना को विस्तार

कैबिनेट ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने और पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने को मंजूरी दी है। छोटे दुकानदारों को राहत देते हुए 'मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना' का विस्तार किया गया है। इसके तहत 10 लाख रुपये से कम सालाना कारोबार करने वाले खुदरा विक्रेताओं को एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित हो चुके कर्जों के लिए बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता सरकार वहन करेगी।

रिपोर्ट- यूके शर्मा