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ऐलनाबाद उपचुनाव में मुश्किल होगी BJP की राह? किसानों ने पहली ही बैठक रोकी

हरियाणा के सिरसा जिले की ऐलनाबाद विधानसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को प्रस्तावित  उपचुनाव के लिए जहां अब क्षेत्र में विभिन्न दलों के नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के...

ऐलनाबाद उपचुनाव में मुश्किल होगी BJP की राह? किसानों ने पहली ही बैठक रोकी
सिरसा। वार्ता Sun, 03 Oct 2021 09:56 AM

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हरियाणा के सिरसा जिले की ऐलनाबाद विधानसभा सीट के लिए 30 अक्टूबर को प्रस्तावित  उपचुनाव के लिए जहां अब क्षेत्र में विभिन्न दलों के नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों की तरफ से भाजपा-जजपा नेताओं के विरोध का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

भाजपा की तरफ से शनिवार को ऐलनाबाद में मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल के हुड्डा स्थित निवास पर एक बैठक रखी गई थी जिसमें चुनाव प्रभारी सुभाष बराला के पहुंचने की खबर थी। किसानों को जैसे ही बराला के पहुंचने की खबर मिली तो किसान शहर के अम्बेडकर चौक में विरोध करने के लिए इकठ्ठे होने शुरू हो गए। किसान करीब तीन घंटे तक यहां इंतजार करते रहे, लेकिन बराला ऐलनाबाद में नहीं पहुंचे जिसके बाद किसान भाजपा के अन्य नेताओं का विरोध करने के लिए चहल के घर के आगे पहुंच गए। जहां इन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला, अमन चोपड़ा समेत वरिष्ठ नेताओं को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया और नारेबाजी की।

इस दौरान पुलिस थाना प्रभारी राधेश्याम शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। किसान नेता सुरेंद्र सिद्धू ने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव के दौरान भाजपा-जजपा का कोई भी नेता इस हलके में आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा।

सिरसा जिले में निषेधाज्ञा लागू

हरियाणा के सिरसा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने ऐलनाबाद विधानसभा सीट के लिए प्रस्तावित उपचुनाव के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के तहत सभी लाइसेंसशुदा हथियार धारकों को अपने नजदीकी थानों में 15 अक्टूबर तक हथियार जमा कराने को कहा गया है। इस तिथि के उपरांत यदि किसी के पास हथियार पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी व्यक्ति के अपने साथ अग्नेय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 

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