हरियाणा दिवस पर सीएम खट्टर ने खोला दिला, 250 कैदियों का सजा माफ करने समेत अनेक घोषणाएं

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को राज्य की स्थापना के 56वें दिवस पर राज्य की जेलों में बंद लगभग 250 कैदियों की सजा माफ करने समेत अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। खट्टर ने अपनी सरकार के सात वर्ष पूरे होने पर यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जघन्य अपराधों वाले कैदियों को छोड़कर अन्य लगभग 250 कैदियों की शेष छह माह की सजा माफ करने की घोषणा की। उन्होंने पुरानी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने, नए साइबर थानों की स्थापना, पुलिस कर्मियों के लिए द्विवार्षिक चिकित्सा जांच, पंचायत संरक्षक योजना शुरू करने के साथ हर वर्ग के कल्याणार्थ अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से सुशासन और प्रशासनिक सुधार लाना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने एक नवंबर से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलने की भी घोषणा की। इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। इस योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।

खट्टर ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए ऐसे कैदियों जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगा। सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई दो नवंबर से शुरू होगी।

उन्होंने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी ऐसी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने की बड़ी राहत दी, जहां बिजली नहीं है। उन्होंने कहा कि नई घोषित नीति के तहत, बिजली वितरण कम्पनियों (यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन) द्वारा कॉलोनियों के निवासियों से अग्रिम राशि एकत्रित कर बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा डेवलपरों से नकद जमा अथवा उनकी ऋणग्रस्त सम्पत्तियां कुर्क कर बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की वसूली की जाएगी। डेवलपरों से शुल्क वसूली के बाद उपभोक्ताओं से वसूले गए अग्रिम विकास राशि उन्हें वापिस कर दी जाएगी। इस नीति के तहत राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत में स्थित लगभग 5,000 निवासियों को उनके बिजली कनेक्शन जारी कर तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। भविष्य में, 25,000 से अधिक प्लॉटधारक जिन्होंने अभी तक अपने घर का निर्माण नहीं किया है, उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। ऐसी कॉलोनियों में मौजूदा 30,000 उपभोक्ता जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन है, वे निगम से गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति से लाभान्वित होंगे और उन्हें महंगे जनरेटर बैकअप पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 

थानों में साइबर हेल्पडेस्क बनेंगे 

सीएम खट्टर ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए इंटरनेट के उपयोग में बढ़ोतरी से साइबर अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पर नियंत्रण के लिए साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज करने के लिए राज्य में आज से सभी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे। इससे सभी साइबर अपराध दर्ज किए जाएंगे और समय पर जांच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा साइबर अपराधों की जांच-क्षमता बढ़ाने के लिए अगले एक वर्ष की अवधि में हरियाणा के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस विभाग ने पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालयों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं।

पुलिस कर्मियों के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत

उन्होंने राज्य दिवस के मौके पर आज से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की। यह योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिए है और यह 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से 32464 पुलिस कर्मचारियों (कुल बल का 62 प्रतिशत) के लाभान्वित होने की उम्मीद है। सामान्य बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जांच करने हेतु पात्र कर्मचारियों को दो साल में एक बार पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। इससे गंभीर स्वास्थ्य बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगाने और उनका इलाज करने में मदद मिलेगी। इस कदम से राज्य पुलिस बल के स्वास्थ्य, फिटनेस और मनोबल को एक बढ़ावा मिलेगा और उन्हें हरियाणा के लोगों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उचित निगरानी और समय पर हस्तक्षेप के लिए पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाएगा। इसके लिए पुलिसकर्मियों को कोई पैसा नहीं देना होगा। चिकित्सा जांच का सारा खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिए एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि आज हरियाणा दिवस से राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेजों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किए जाएंगे। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक बने रहेंगे। यह महत्वपूर्ण कदम आम जनता, विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण जनता को इन सभी अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर संपत्ति के हस्तांतरण व पंजीकरण के काम कराने की सुविधा प्रदान करता है।

वन-स्टॉप आई.टी. पोर्टल की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम के वन-स्टॉप आई.टी. पोर्टल की शुरुआत की। अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार इस पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की शिकायत रही है कि ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए हमने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड' के नाम से एक कंपनी स्थापित की है। इसके द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यह राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनश्चिति करेगी। नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। यह सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। उन्होंने कहा कि यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

उन्होंने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल की लॉन्च किया जिसका उद्देश्य प्रदेश सरकार के चार प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है। इन विभागों की विभिन्न निविदाओं में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदार इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।