IPS सुसाइड केस पर हंगामा; आज महापंचायत में जुटेंगे दलित संगठन, छठे दिन भी पोस्टमॉर्टम पर संशय

हरियाणा कैडर के आईपीएस अ​धिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड करने की घटना को आज छठा दिन है। अभी तक उनका पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है। पूरन कुमार के परिवार और अनुसूचित समाज ने 31 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया की गिरफ्तारी पर अड़ी है। इस मुद्दे पर आज दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत होगी। इसमें देश भर से दलित संगठनों के हिस्सा लेने की संभावना है। कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने पीजीआई, सैक्टर-25 शमशानघाट और सैक्टर-24 में भारी फोर्स तैनात कर रखी है।

इससे पहले कल चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा और आईजी पुष्पेंद्र कुमार सेक्टर-24 स्थित अमनीत पी कुमार के सरकारी आवास पर गए और करीब 45 मिनट बात की। डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने परिवार के सदस्यों से बात की और उनसे जल्द पोस्टमार्टम करवाने का अनुरोध किया, लेकिन परिवार राजी नहीं हुआ। जांच के लिए SIT का गठन किया गया है और आईजी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टरों का पैनल बनाकर पोस्टमार्टम किया जाएगा।

पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पर रखी शर्त

पूरे दिन वाई पूरन के घर पर दलित समुदाय से जुड़े नेता, अधिकारियों व सामाजिक संगठन के लोगों को आना-जाना लगा रहा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पंवार दिवंगत अफसर की आईपीएस पत्नी अमनीत पी कुमार से मिलने पहुंचे थे। पूरन की पत्नी व परिजनों ने स्पष्ट कर दिया कि पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तभी होगा, जब FIR में संशोधन डीजीपी शत्रुजीत कपूर व रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजाराणिया का नाम स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए और दोनों को गिरफ्तार किया जाए। अमनीत पी कुमार ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी।

13 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

शनिवार सुबह डेडबॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर-16 गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट की गई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मर्जी के खिलाफ डेडबॉडी जबरदस्ती पीजीआई ले गए। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने घटना के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उनके बयान के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत 13 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें हरियाणा के डीजीपी और रोहतक एसपी जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।