आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला: CBI की जांच शुरू, दिल्ली में दर्ज हुआ केस

हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के खातों से IDFC First Bank की चंडीगढ़ ब्रांच में हुए लगभग 590 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले में नायब सैनी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की जांच सौंप दी है। नायब सैनी सरकार की सिफारिश पर CBI ने नई दिल्ली में इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी जल्द ही पंचकूला और चंडीगढ़ में अपनी टीम भेजकर बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल सबूत और अन्य दस्तावेज जुटाएगी। CBI की टीम एंटी करप्शन ब्यूरो से भी सभी संबंधित दस्तावेज प्राप्त करेगी। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान पंचकूला और चंडीगढ़ में छापेमारी भी हो सकती है।

यदि पूरे मामले की गहन जांच हुई तो यह घोटाला हरियाणा के 18 विभागों तक फैला हो सकता है और इसकी राशि हजारों करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका है। अभी तक IDFC First Bank में करीब 590 करोड़ रुपये और पंचकूला नगर निगम से जुड़े 160 करोड़ रुपये की अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है।

दो वरिष्ठ IAS अधिकारी सस्पेंड

इसी बीच नायब सैनी सरकार ने घोटाले में कथित संलिप्तता के आधार पर दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के आदेश पर 2011 बैच के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार और 2012 बैच के राम कुमार सिंह को ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969 के तहत सस्पेंड किया गया है। प्रदीप कुमार राज्य परिवहन विभाग के डायरेक्टर एवं विशेष सचिव पद पर तैनात थे, जबकि राम कुमार सिंह विशेष सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) तथा अतिरिक्त सीईओ, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पद पर कार्यरत थे।

सस्पेंशन के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय चीफ सेक्रेटरी कार्यालय की सर्विसेज-1 शाखा, चंडीगढ़ रहेगा। प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। सूत्रों का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया है। दोनों अधिकारियों पर विभिन्न सरकारी विभागों के खातों से करोड़ों रुपये की हेराफेरी में संदिग्ध भूमिका होने के आरोप हैं।

इनकी छीन ली गई जिम्मेदारी

घोटाले की जांच को और तेज करने के लिए सरकार ने बुधवार रात को 15 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की। इसमें तीन वरिष्ठ IAS अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार को सभी पदों से हटाकर आर्काइव विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह सीनियर IAS पंकज अग्रवाल को आर्कीटेक्चर विभाग का प्रधान सचिव और डीके बेहरा को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों अधिकारियों का नाम भी IDFC First Bank घोटाले में चर्चा में आया है। सरकार किसी भी समय इस पूरे मामले की CBI जांच को औपचारिक मंजूरी दे सकती है।

रिपोर्ट: मोनी देवी