यूसुफ पठान को प्लॉट पर अवैध कब्जे की वजह से कितना पैसा देना होगा, तय की जा रही कीमत

गुजरात के वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) की स्थायी समिति ने पूर्व क्रिकेटर एवं तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान के कथित अवैध कब्जे वाले प्लॉट की कीमत तय करने का प्रस्ताव आमसभा को मंजूरी के लिए भेजा है। वडोदरा की मेयर गीताबेन मकवाना ने इस बारे में सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निकाय ने पिछले शुक्रवार को 978 वर्ग मीटर के इस प्लॉट की कीमत 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर तय करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे इसकी कुल कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये हो गई।

मेयर गीताबेन मकवाना ने कहा कि अगर वीएमसी नीलामी के जरिये जमीन बेचना चाहती है, तो उसे प्लॉट की कीमत तय करनी होती है। पिछले हफ्ते गुजरात हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को राज्य की नीति के तहत जमीन पर अपना दावा आगे बढ़ाने के लिए एक महीने का समय दिया था।

मेयर ने बताया, ''स्थायी समिति को नगर निगम के सात प्लॉटों की अनुमानित कीमत की जानकारी मिली। ऐसे प्लॉटों की कीमतें राज्य के शहरी विकास विभाग और वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण (वीयूडीए) की बैठकों में तय की जाती हैं। हमने मंजूरी के लिए यह मामला आमसभा को भेज दिया है।''

क्या होती है जंत्री दर?

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आम सहमति से पारित हुआ और समिति ने 'जंत्री दर' के आधार पर कीमतें तय कीं गईं। 'जंत्री दर' (दरों का वार्षिक विवरण) गुजरात में राज्य द्वारा तय की गई संपत्ति और जमीन की कम-से-कम कीमत है, जिसका इस्तेमाल स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना के लिए किया जाता है।

उन्होंने कहा कि अभी यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जमीन निगम की है और उस पर कब्जा किया गया है। हमने इस प्लॉट को रिहायशी इस्तेमाल के लिए पुन: क्षेत्रीकरण की मंजूरी दे दी है और मामला आमसभा को भेज दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि यूसुफ पठान ने शहर के टंडलजा इलाके में इस जमीन का इस्तेमाल ऑफिस के लिए करने की मांग की थी।

मकवाना ने कहा कि निगम तय करेगा कि प्लॉट से कब्जा हटाया जाए या नहीं और अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेगा। हम छोटे-मोटे कब्जों पर भी ध्यान देते हैं, इसलिए इस बड़े कब्जे पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है।

7 प्लॉटों की कीमत तय करने का प्रस्ताव समिति को भेजा

वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति ने अपने 7 प्लॉटों की कीमत तय करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें यूसुफ पठान के कब्जे वाला प्लॉट भी शामिल है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया था कि कीमत तय करने का प्रस्ताव स्थायी समिति के सामने पेश किया गया था।

अगर वीएमसी किसी प्लॉट को नीलामी के जरिये बेचना चाहती है, तो वह पहले प्लॉट की कीमत तय करती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इन प्लॉटों को असल में नीलामी के लिए रखा जाएगा या नहीं, यह बाद में तय किया जाएगा। जमीन की कीमत तय होने के बाद वह तीन साल तक मान्य रहती है, जिसके बाद प्लॉट बेचने के लिए नई कीमत तय करनी पड़ती है।