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गुजरात में 31 जुलाई से कोविड-19 प्रतिबंधों में राहत का ऐलान, रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीPublished By: Nishant Nandan
Wed, 28 Jul 2021 09:55 PM
गुजरात में 31 जुलाई से कोविड-19 प्रतिबंधों में राहत का ऐलान, रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोर कमेटी की बैठक की। इस बैठक में राज्य के 8 प्रमुख शहरों में लगे नाईट कर्फ्यू को लेकर अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत इन सभी 8 शहरों में 31 जुलाई से नाईट कर्फ्यू को 1 घंटा और कम कर दिया गया है। अब नाईट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। जबकि इन शहरों में होटलों और रेस्टुरेंटों को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कराई जा रही आरटी पीसीआर जांच की दरों को 700 रुपये से घटाकर 400 रुपये करने का फैसला बुधवार को लिया। 

गुजरात सरकार के नये फैसले के तहत राज्य में 31 जुलाई से खुले स्थानों में सार्वजनिक समारोहों में 400 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। जबकि बंद स्थानों में 50 फीसदी तक बैठने की क्षमता तक लोग शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही आगामी गणेशोत्सव (Ganeshotsav) के लिए सार्वजनिक रूप से अधिकतम 4 फीट की गणेश प्रतिमा की स्थापना की अनुमति दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने निजी लैब द्वारा कराई जा रही आरटी पीसीआर जांच की दरों को 700 रुपये से घटाकर 400 रुपये करने का फैसला लिया। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि आरटी पीसीआर जांच के वास्ते घरों या अस्पतालों से एकत्र किये गए नमूनों के लिए निजी प्रयोगशालाएं 550 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकती. पहले इसके लिए 900 रुपये लिए जाते थे।

उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि आरटी पीसीआर जांच के वास्ते घरों या अस्पतालों से एकत्र किये गए नमूनों के लिए निजी प्रयोगशालाएं 550 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकती। पहले इसके लिए 900 रुपये लिए जाते थे। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री पटेल ने यह भी कहा कि हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए आरटी पीसीआर जांच करने वाली निजी प्रयोगशालाएं 4,000 रुपये की बजाय अब 2,700 रुपये लेंगी। उन्होंने कहा कि निजी रेडियोलॉजी केंद्र 'हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन के लिए 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। पटेल ने कहा कि आरटी पीसीआर जांच में इस्तेमाल की जाने वाली किट के दाम घट गए हैं इसलिए जांच की दर घटाने का निर्णय लिया गया है। 

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