‘जितनी देर करोगे, उतना बढ़ेगा हर्जाना’- सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप में यूसुफ पठान को कोर्ट की चेतावनी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान एक बार फिर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा की एक सरकारी जमीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें चेतावनी देते हुए कहा- “मामले के समाधान में जितनी अधिक देरी होगी, उतना ही अधिक हर्जाना (डैमेजेज) देना पड़ सकता है।” कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई जब यूसुफ पठान की ओर से राज्य सरकार की 1999 की नीति के तहत राहत पाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया।

जमीन पर कब्जा मिला, तो भी हर्जाना लग सकता है- HC

इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी.एन. रे की खंडपीठ ने पठान को चार सप्ताह का समय दिया है, ताकि वे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जमीन अलॉट करने से जुड़ी गुजरात सरकार की नीति के तहत अपना दावा आगे बढ़ा सकें। हालांकि अदालत ने साफ कहा कि इस दौरान यदि जमीन पर कब्जा जारी रहता है, तो उस अवधि को भी हर्जाने की गणना में शामिल किया जा सकता है।

कमेटी और बोर्ड ने मंजूरी दी थी, फिर कहां फंसा पेंच?

दरअसल, यह मामला वडोदरा के तांदलजा इलाके में स्थित 978 वर्गमीटर के एक जमीन से जुड़ा है। यूसुफ पठान ने साल 2012 में गुजरात सरकार की खेल नीति के तहत इस जमीन के अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया था। वडोदरा नगर निगम (VMC) की स्टैंडिंग कमेटी और जनरल बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी देकर राज्य सरकार के पास भेजा था, लेकिन शहरी विकास विभाग ने जून 2014 में इस मांग को खारिज कर दिया।

न जमीन का अलॉटमेंट हुआ, न कीमत का भुगतान- HC

इसके बावजूद नगर निगम का आरोप है कि यूसुफ पठान ने जमीन पर फेंसिंग कर रखी है। सालों से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। निगम का कहना है कि जमीन का अलॉटमेंट कभी भी अंतिम रूप से नहीं हुआ। न ही तय कीमत का भुगतान किया गया। इसी आधार पर नगर निगम ने इसे अतिक्रमण का मामला बताते हुए नोटिस भी जारी किया था।

भले राहत मिले, लेकिन कब्जे के समय तक का होगा हिसाब

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि पर बिना कानूनी अधिकार के कब्जे को सामान्य उपयोग नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों में हर्जाना दंडात्मक (Punitive) प्रकृति का भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि भले ही भविष्य में यूसुफ पठान को नीति के तहत कोई राहत मिल जाए, लेकिन जमीन के उपयोग और कब्जे की अवधि का हिसाब अलग से किया जाएगा।

2014 में आवेदन खारिज हुआ, तो कब्जा किस आधार पर रहा?

इससे पहले भी अदालत ने टिप्पणी की थी कि यदि 2014 में सरकार ने आवेदन खारिज कर दिया था तो उसके बाद जमीन पर कब्जा किस आधार पर जारी रहा। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि यदि आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और भुगतान नहीं किया गया, तो सार्वजनिक जमीन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक यूसुफ पठान को राहत तो दी है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि देरी की कीमत उन्हें भारी पड़ सकती है।