गुजरात के सभी 33 जिलों का होगा समान विकास, क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान को कैबिनेट की मंजूरी

गुजरात कैबिनेट ने बुधवार को एक क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान (Regional Economic Master Plan) को मंजूरी दी। यह प्लान राज्य के सभी 33 जिलों में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप के रूप में काम करेगा। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की। सरकारी प्रवक्ता और मंत्री जीतू भाई वघानी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के विजन को पूरा करने की गुजरात की प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है, जो भारत की आजादी का 100वां साल होगा।

मंत्री वघानी ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में पत्रकारों को बताते हुए कहा, “इस व्यापक विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ने गुजरात के संतुलित और समावेशी विकास के लिए छह आर्थिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। यह मास्टर प्लान राज्य के सभी 33 जिलों में समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप के रूप में काम करेगा।”

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का हाईलेवल थिंक टैंक, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (GRIT), क्षेत्रीय मास्टर प्लान को सफल बनाने के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता और डेटा-आधारित सिफारिशें प्रदान करेगा। GRIT की सिफारिशें और यह क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान विकसित गुजरात @ 2047 और गुजरात @ 2035 के विजन को साकार करने में मदद करेंगे।

गौरतलब है कि 'गुजरात@75: एजेंडा फॉर 2035' अगले दशक के लिए राज्य के विकास रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है।

यह एजेंडा उन प्रमुख लक्ष्यों और रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है, जिन्हें गुजरात अपने गठन की 75वीं वर्षगांठ के करीब पहुंचने पर हासिल करना चाहता है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वीकृत मास्टर प्लान के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक उच्च स्तरीय अधिकारी को नोडल अफसर के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है।

कौन-कौन होंगे नोडल अफसर

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, इंडस्ट्रीज कमिश्नर पी. स्वरूप सेंट्रल गुजरात के लिए इकोनॉमिक मास्टर प्लान कोऑर्डिनेटर होंगे, टूरिज्म सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के वाइस-चेयरमैन और सीईओ राजकुमार बेनीवाल कच्छ क्षेत्र के लिए, सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल दक्षिण गुजरात के लिए, माइंस कमिश्नर धवल पटेल सौराष्ट्र तटीय क्षेत्र के लिए और जीआईडीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीणा डी. के. उत्तर गुजरात के लिए होंगी।

वघानी ने बताया कि नोडल अफसर इस प्लान को लागू करने में शामिल सभी स्टेकहोल्डर्स जैसे सरकारी विभागों, इंडस्ट्री प्रतिनिधियों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और GRIT के बीच मुख्य कड़ी के तौर पर काम करेगा।

मंत्री ने आगे कहा कि अधिकारी अलग-अलग विभागों के बीच कम्युनिकेशन और सहयोग सुनिश्चित करेगा ताकि योजनाओं, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके और हर क्षेत्र में उनकी प्रोग्रेस पर लगातार नजर रखी जा सके।