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सरकार ई कॉमर्स के मसौदे पर करेगी पुनर्विचार, रुपे कार्ड को भी देगी बढ़ावा

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ऑनलाइन खरीदारी में छूट पर रोक जैसे प्रावधान पर उद्योग जगत की चिंताओं के बाद केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स नीति के मसौदे पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार अधिकारियों को आदेश दिया कि वे मसौदे पर संबंधित पक्षों से एक बार फिर बात करें। वाणिज्य मंत्री ने एक ट्वीट कर बताया कि ई कॉमर्स नीति के मसौदे को लेकर तमाम चिंताएं जाहिर की गई हैं। इसके बाद दोबारा सभी पक्षों से बात कर मसौदा तैयार किया जाएगा। मसौदा तैयार होने के बाद वाणिज्य मंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। 

अभी तैयार मसौदे में ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देने के तमाम उपाय सुझाए गए हैं। साथ ही इस पर कई बंदिशें भी हैं। ऑनलाइन कंपनियों को ग्राहकों का डाटा भारत में ही रखने को कहा गया है। इसमें किसी ऑनलाइन कंपनी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु या सेवा की कीमत को प्रभावित न करने की बात कही गई है। इससे ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भारी छूट देकर ग्राहकों को लुभाना मुश्किल हो जाएगा।

रुपे कार्ड को बढ़ावा देने की तैयारी

ई कॉमर्स पॉलिसी के ड्राफ्ट में रुपे कार्ड के प्रचलन के कई उपाय सुझाए गए हैं। इसके लिए अलग बजट, ब्रांडिंग और सेवाओं की कमियों को दूर करने की बात कही गई है। पूरे ई कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक नियामक की वकालत भी की गई है।

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  • Web Title:government to revise e commerce draft