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BSNL पर सरकार मेहरबान, बजट में 52,937 करोड़ रुपये देने का किया ऐलान

यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के 44,720 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार ने यह राशि मुख्य रूप से 4G स्पेक्ट्रम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग और चौथे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर के पुनर्गठन के लिए दिया है। 

BSNL पर सरकार मेहरबान, बजट में 52,937 करोड़ रुपये देने का किया ऐलान
Ashutosh Kumar लाइव मिंट, नई दिल्लीWed, 1 Feb 2023 05:43 PM
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केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2023-24 पेश कर दिया है। सरकार ने अलग-अलग सेक्टरों में बजट का आवंटन किया है। इसी क्रम में वित्त वर्ष 2024 में सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को 52,937 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के 44,720 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार ने यह राशि मुख्य रूप से 4G स्पेक्ट्रम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग और चौथे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर के पुनर्गठन के लिए दिया है। 

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पूंजीगत निवेश 33,269 करोड़ रुपये कम हुआ
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बुधवार को लाए गए बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में BSNL के पूंजीगत निवेश को 33,269 करोड़ रुपये घटा दिया है। जबकि सरकार ने कर्मचारियों के लिए चल रही वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए 3,300 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में 18,127 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।

4G सर्विस के विस्तार के लिए मिलेंगे 26,316 करोड़ रुपये 
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने 4G स्पैक्ट्रम की खरीद पर GST पेमेंट के लिए 2,218 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। जबकि BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए चल रहे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए 2,671 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बता दें, पिछले साल जुलाई में सरकार ने BSNL के लिए 1.64 ट्रिलियन रिवाइवल पैकेज की घोषणा की थी। इस रिवाइवल पैकेज में बचे हुए लगभग 25 हजार गांवों में 4G सर्विस के विस्तार के लिए 26,316 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाया जाएगा
इस पैकेज में BSNL को इक्विटी इन्फ्यूजन के द्वारा 900/1800MHz बैंड लेने के लिए 44,993 करोड़ रुपये, अगले चार वर्षों में कैपेक्स फंडिंग के लिए 22,471 करोड़ रुपये और रूरल वायर-लाइन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से 13,789 करोड़ रुपये मिलेंगे। दूसरी ओर कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल को 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ किया जाएगा।

(फोटो क्रेडिट- ET)

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