Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Google is marking government apps on Play Store to make it easy to understand which one is official

अब सरकारी ऐप्स डाउनलोड करना हुआ आसान, क्या आपने देखी नई पहचान?

गूगल प्ले स्टोर पर सरकारी ऐप्स की पहचान करना अब पहले के मुकाबले आसान कर दिया गया है। यूजर्स को आधिकारिक सरकारी ऐप्स पर अलग से एक बैज दिखाया जा रहा है। यह बैज जानकारी दे रहा है कि ऐप्स सरकारी संस्थानों से जुड़े हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान Fri, 3 May 2024 08:10 PM
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गूगल प्ले स्टोर से कई बार ऐप्स डाउनलोड करने के बाद यूजर्स स्कैम का शिकार हो जाते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि यूजर्स आधिकारिक ऐप के बजाय उससे मिलती-जुलती कोई और ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। सरकार से जुड़ी आधिकारिक ऐप्स डाउनलोड करने की प्रक्रिया गूगल ने अब आसान कर दी है। प्ले स्टोर पर अब सरकार से जुड़ी आधिकारिक ऐप्स को अलग से मार्क किया जाएगा।

नए बदलाव के साथ गूगल की कोशिश स्कैम्स से यूजर्स को बचाने और आधिकारिक ऐप्स को प्राथमिकता देने की होगी। नया बदलाव एंड्रॉयड यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर पर दिखने लगा है और यूजर्स को आधिकारिक ऐप्स के बारे में स्क्रीन पर नया नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है। यूजर्स को बताया जा रहा है कि ये ऐप आधिकारिक हैं और सरकार से जुड़ी हुई हैं।

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लिस्टिंग में दिख रहा है नया बैज

गूगल प्ले स्टोर ओपेन करने के बाद अगर आप किसी सरकारी ऐप का नाम सर्च करते हैं, तो अलग से एक बैज लिस्टिंग में दिखता है। उदाहरण के लिए, Digilocker जैसे ऐप का नाम सर्च करने पर आपको लिस्टिंग में 'Government' बैज दिखता है। इसपर टैप करने पर एक पॉप-अप ओपेन होता है। इसपर लिखा है, 'प्ले ने वेरिफाइ किया है कि यह ऐप सरकारी संस्थान से जुड़ी है।'

Government

कई देशों में किया गया बदलाव

गूगल ने बताया है कि नए बदलाव की शुरुआत 2000 से ज्यादा ऐप्स पर की गई है। ये ऐप्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे देशों की सरकार से जुड़े हैं। भारत में यह नया बैज Digilocker, mAdhaar, mParivahan, Voter Helpline और बाकी ऐप्स पर दिख रहा है।

 

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कंपनी का मानना है कि इस बदलाव के साथ यूजर्स को सरकारी ऐप्स इंस्टॉल करने में आसानी होगी और वे स्कैम्स या बाकी फर्जी ऐप्स के चक्कर में फंसने से बच जाएंगे। इसके अलावा गूगल तय कर रहा है कि अन्य ऐप्स सरकारी दस्तावेजों या इससे जुड़ा डाटा बिना अनुमति के स्टोर ना कर पाएं, जिससे यूजर्स को सुरक्षित रखा जा सके।

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