क्या आपका फोन ट्रैक कर सकती है सरकार? भारत में क्या हैं नियम; जानें पूरा सच
भारत में सरकार के पास स्मार्टफोन ट्रैक करने की क्षमता जरूर है, लेकिन इसका इस्तमाल सामान्य रूप से नहीं किया जाता। यह प्रक्रिया आमतौर पर केवल कानूनी जांच, सुरक्षा मामलों या चोरी हुए फोन को ट्रेस करने के लिए अपनाई जाती है।
कॉलिंग और मेसेजिंग से लेकर बैंकिंग, सोशल मीडिया, लोकेशन और पर्सनल फोटोज ऐसी बेहद जरूरी डिजिटल इन्फॉर्मेशन अब लोगों के फोन में ही रहती है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सरकार किसी यूजर के स्मार्टफोन को ट्रैक कर सकती है? और अगर कर सकती है, तो भारत में इसके लिए कानूनी नियम क्या हैं? आइए आपको इसके बारे में पूरा सच बताते हैं।
भारत में फोन ट्रैक किए जाने को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहती हैं। सच्चाई ये है कि भारत में सरकार के पास तकनीकी रूप से फोन ट्रैक करने की क्षमता जरूर है, लेकिन इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया और सीमाएं तय की गई हैं। आइए बताएं कि फोन कैसे ट्रैक किया जा सकता है।
IMEI नंबर की मदद से ट्रैकिंग
हर मोबाइल फोन का एक यूनीक IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर होता है। यह 15 अंकों का एक पहचान नंबर होता है, जो हर डिवाइस के लिए अलग होता है। जब भी कोई फोन मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो टेलीकॉम कंपनियों के पास यह रिकॉर्ड रहता है कि कौन-सा IMEI किस SIM कार्ड के साथ और किस नेटवर्क टावर से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से जरूरत पड़ने पर कानूनी एजेंसियां टेलीकॉम कंपनियों की मदद से फोन की लोकेशन या ऐक्टिविटीज से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकती हैं।
सेल टावर लोकेशन डाटा
फोन ट्रैक करने का सबसे सामान्य तरीका सेल टावर लोकेशन डाटा है। जब आपका फोन कॉल करता है या इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तो वह नजदीकी मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है। अगर किसी जांच के दौरान पुलिस को किसी की लोकेशन का अंदाजा लगाना हो, तो टेलीकॉम कंपनियों से यह डाटा लिया जा सकता है कि फोन किस-किस टावर से कनेक्ट हुआ था। कई बार अलग-अलग टावरों के डाटा की मदद से फोन की लोकेशन का अनुमान लगाया जाता है, जिसे टावर ट्रायएंगुलेशन कहा जाता है।
केवल इन परिस्थितियों में की जाती है ट्रैकिंग
ऐसा नहीं है कि सरकार हर समय हर यूजर के फोन को ट्रैक करती रहती है। भारत में ऐसा करना कानूनी रूप से संभव नहीं है। फोन ट्रैकिंग आमतौर पर केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही की जाती है, जैसे किसी आपराधिक मामले की जांच, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला, या किसी यूजर का फोन चोरी या गुम हो जाना। ऐसे मामलों में भी आम तौर पर संबंधित एजेंसियों को तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।
खोए फोन को ट्रैक करने के लिए CEIR
भारत सरकार ने चोरी हुए या खोए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और ब्लॉक करने के लिए CEIR (Central Equipment Identity Register) सिस्टम भी शुरू किया है। इस सिस्टम के साथ लोग अपने चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इसके बाद उस फोन के IMEI नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है जिससे वह किसी भी नेटवर्क पर इस्तेमाल ना हो सके। कई मामलों में इसी सिस्टम की मदद से पुलिस ने चोरी हुए फोन बरामद भी किए हैं।
इन कानून के तहत हो सकती है ट्रैकिंग
लीगली देखें तो भारत में कम्युनिकेशन डाटा से जुड़ी ऐक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कई नियम लागू हैं। टेलीकॉम सेवाओं से जुड़े कानून और नियमों के चलते केवल ऑथराइज्ड सरकारी एजेंसियां ही कम्युनिकेशन डाटा तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान में नागरिकों को प्राइवेसी का मौलिक अधिकार भी मिलता है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ किया था कि निजता (Privacy) संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यानी बिना वैध कारण और सही प्रक्रिया के किसी नागरिक की निजी जानकारी या ऐक्टिविटीज की ट्रैकिंग नहीं की जा सकती।
आप यूज कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म
सरकार ने Sanchar Saathi जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किए हैं, जिनकी मदद से लोग अपने नाम पर इशू किए गए SIM कार्ड्स की जानकारी देख सकते हैं, खोए हुए फोन को ब्लॉक कर सकते हैं और फ्रॉड कॉल की शिकायत कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का मकसद साइबर फ्रॉड और मोबाइल चोरी जैसी घटनाओं को कम करना है।
लेखक के बारे में
Pranesh Tiwariप्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को
खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही
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