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इलेक्ट्रिक कार-स्कूटर्स के लिए जल्द बनेंगे 15 राज्यों में चार्जिंग स्टेशन 

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे जरूरी ‘चार्जिंग स्टेशन' की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक, देश में करीब 15 राज्यों ने चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर नोडल एजेंसी को मंजूरी मिल गई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश समेत कई बड़े राज्य शामिल हैं। 

ये एजेंसियां बुनियादी ढांचे हाइवे और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन आवंटित करने और दूसरी मंजूरियां देने का काम करेंगी। दरअसल, केंद्र सरकार का 2030 तक देश भर की सड़कों पर 25-30 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक करने लक्ष्य है। मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 4500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम किया जाना है। ये सभी चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों के किनारे लगने हैं। 

सरकार ने दिसंबर में चार्जिंग स्टेशन से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर और शहर में हर तीन किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा सब्सिडी दी गई। एनटीपीसी और पावर ग्रिड सरीखी कंपनियों के साथ मिलकर ये चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी है। जो भी ये चार्जिंग स्टेशन लगाएगा, तीन साल तक मरम्मत का भी जिम्मा उसे ही निभाना पड़ेगा। 

जानकारों के मुताबिक, 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार करीब 50 हजार करोड़ रुपये का हो जाएगा। बिजली कंपनियों के साथ रेलवे अपनी पार्किंग पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जमीन देने की रणनीति बना रहा है। तेल कंपनियों ने तो अपने पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने शुरू भी कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी और दूसरी जरूरी चीजों के लेकर सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव कर रही हैं। मारुति, महिंद्रा, टाटा और हुंदै जैस कंपनियों का इलेक्ट्रिक वाहन की दिशा में खास फोकस कर रही हैं।

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  • Web Title:Soon 15 states will get charging station for electric car and scooter