कोयला ढुलाई में वसूली केस में ED का एक्शन, छत्तीसगढ़ के CM के उप सचिव की संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि उसने कोयला ढुलाई में 'अवैध' वसूली से जुड़े 'घोटाले' के तहत गिरफ्तार दो आरोपियों- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया (Saumya Chaurasia) और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी- की 17.48 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि प्रारंभिक रूप से कुर्क की गई कुल 51 संपत्तियों में से 7.57 करोड़ रुपये की आठ बेनामी संपत्तियों पर चौरसिया का 'लाभप्रद स्वामित्व' हैं, बाकी 43 संपत्तियों पर तिवारी का 'लाभप्रद नियंत्रण' है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल दो आरोपियों और कुछ अन्य लोगों की संपत्तियां धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया था। ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत करीब 170 करोड़ रुपये हो गई है।

एजेंसी का आरोप है कि उसकी जांच 'एक बड़े घोटाले से संबंधित है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, नेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक समूह द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक टन कोयले की ढुलाई के लिए 25 रुपये की अवैध उगाही की जा रही थी।' इस मामले में अब तक चौरसिया और तिवारी समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के मामलों के निराकरण में विलंब पर गहरी नाराजगी जताई है। सीएम ने कलेक्टरों को मामलों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों से कहा कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है। राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण के नियमितीकरण कराने का मौका दिया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा है कि वे खुद प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए कैंम्प लगाने के निर्देश दिए।