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हिंदी न्यूज़ छत्तीसगढ़केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 38%, डॉ. रमन बोले- भूपेश सरकार राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 28% दे रही

केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 38%, डॉ. रमन बोले- भूपेश सरकार राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 28% दे रही

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। अब उनका DA बढ़कर 38% हो गया है। इधर भूपेश बघेल सरकार राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 28% DA दे रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 38%, डॉ. रमन बोले- भूपेश सरकार राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 28% दे रही
Sandeep Diwanलाइव हिन्दुस्तान,रायपुरThu, 29 Sep 2022 07:48 PM

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने जाने के बाद सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा- 'केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। अब उनका DA बढ़कर 38% हो गया है। इधर भूपेश बघेल सरकार राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 28% DA दे रही है। उनका हक छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बनने पर राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन दिया जाएगा।' महंगाई भत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा-कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर सियासत भी चल रही है। 

बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता के लिए 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल किया था। प्रदेश सरकार ने हड़ताल के पांचवें और अंतिम दिन हड़ताली कर्मियों का वेतन काटने और ब्रेक इन सर्विस का आदेश जारी कर दिया था। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश स्तर पर बैठक कर वेतन काटे जाने का विरोध जताते हुए शासन के आदेश की प्रतियां भी जलाई थी। कर्मचारियों ने 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर 22 अगस्त से फिर आंदोलन किया था। प्रदेश के 105 कर्मचारी-अधिकारी संगठनों ने समर्थन देते हुए 12 दिनों तक कामकाज ठप रखा था। वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और कर्मचारी संगठनों के बीच बैठक के बाद हड़ताल स्थगित किया गया था।

सरकारी कर्मचारियों को हो रहा नुकसान
सरकारी कर्मचारी संगठनों ने डीए की राशि नहीं बढ़ाने से मायूस हैं। कर्मचारी संघ इसे बड़ा नुकसान बताते हैं। उनका कहना है कि 1 जुलाई 2019 के लंबित महंगाई भत्ते की 5% किस्त को 1 जुलाई 2021 से स्वीकृत कर कुल 17% किया था, जिसमें देय तिथि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2021 तक के वेतन में अंतर की राशि का भुगतान नहीं किया था। सरकार ने फेडरेशन के आंदोलन के बाद 1 मई को डीए में 5% की वृद्धि की थी। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक 17% डीए पर वेतन बना था, लेकिन सरकार ने वेतन में अंतर की राशि का भुगतान फिर नहीं किया। सरकार ने डीए में 6% की वृद्धि 1 अगस्त 2022 से कर 28% किया है, जबकि केंद्र में 28% डीए का देय तिथि 1 जुलाई 2021 है। 

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