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Hindi News छत्तीसगढ़कांग्रेस का आरोप, छत्तीसगढ़ में मोदी की अधूरी गारंटी, बैज बोले- कहां हैं 18 लाख मकान

कांग्रेस का आरोप, छत्तीसगढ़ में मोदी की अधूरी गारंटी, बैज बोले- कहां हैं 18 लाख मकान

छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज‌ ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बैज‌ ने मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कहां है 18 लाख मकान। ............

कांग्रेस का आरोप, छत्तीसगढ़ में मोदी की अधूरी गारंटी, बैज बोले- कहां हैं 18 लाख मकान
deepak baij
Rohit Burmanलाइव हिन्दुस्तान,रायपुरMon, 24 Jun 2024 07:50 PM
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छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज‌ ने जमकर निशाना साधा है। बैज‌ ने कहा कि भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव जीतने से पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख   लोगों को आवास देने का वादा किया था। अब राज्य सरकार 18 लाख आवास स्वीकृत होने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के दावे पर कहा कि इसे लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में विष्णुदेव सरकार आवास देने के नाम पर जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। बैज ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में आवास बने और जो बन रहे हैं वह कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत किए गए थे। 

पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है, तो स्वीकृत आवासों के नाम सार्वजनिक किया जाए। इसका श्वेत पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि जब राज्य में भूपेश सरकार थी तब आवास योजना के तहत गरीबों के खाते में पहली किस्त जारी किए थे। वहीं भाजपा की सरकार बनने के बाद एक भी रुपए नहीं दिया गया है। बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार आते ही प्रदेश की किसी भी गरीब को आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। यह केवल सरकारी विज्ञापन और होर्डिंग में ही दिखाई दे रहा है। 

दीपक बैज ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लागू हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार पर राज्य के लिए 18 लाख आवास स्वीकृत किया गया था। 2015 से 2018 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 2 लाख 37 हजार ग्रामीण आवास बने। उन्होंने बताया कि 2018 से 2023 तक राज में भूपेश  की सरकार आई। इस दौरान 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाए‌ गए हैं। लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश सरकार ने पिछले बजट में 3 हजार 234 करोड़ का प्रावधान किया। इसके बाद उन्होंने पहली किस्त अक्टूबर में ही डाल दिया था। बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि विष्णुदेव साय सरकार बताए वो किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।