विनिवेश होने पर छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी नगरनार स्टील प्लांट, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य विधानसभा में सोमवार को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) के नगरनार स्टील प्लांट (NSP) को खरीदने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। पारित प्रस्ताव के अनुसार, अगर केंद्र सरकार संयंत्र का विनिवेश करती है तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार इसे खरीदेगी। प्रस्ताव को सोमवार सुबह विधानसभा में सरकार द्वारा पेश किया गया था और चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में आने वाले एनएसपी का निजीकरण नहीं करने का आग्रह किया। बघेल ने कहा कि अगर केंद्र इस प्लांट का विनिवेश करता है तो राज्य सरकार इसे खरीदेगी।

मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि केंद्र की कैबिनेट कमेटी ने 2016 में एनएसपी के विनिवेश को मंजूरी दी थी, जिसके बाद तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि अगर विनिवेश किया गया तो नक्सलवाद को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा।

उन्होंने विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा, ''केंद्र सरकार की समिति ने नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेश को मंजूरी दी। पहला डिमर्जर सितंबर 2021 से पहले होगा। साल 2017 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्र को एक पत्र के माध्यम से बताया था कि विनिवेश नक्सलवाद को नियंत्रित करने पर प्रभाव डालेगा। सिंह ने कहा था कि आदिवासियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए जमीन दी है। यहां तक कि केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार ने बिक्री के लिए कोई भी सुझाव नहीं दिया।''

वहीं, चर्चा के बाद, सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया। राज्य में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेगी। राज्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, ''पीएसयू के संयंत्र के लिए नगरनार में भूमि का अधिग्रहण किया गया था और इसलिए क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए अपनी सहमति इस उम्मीद के साथ दी थी कि यह क्षेत्र में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेगा। लेकिन यह जानने के बाद कि संयंत्र का निजीकरण हो जाएगा, स्थानीय आदिवासियों में गुस्सा है।''

एनएसपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सहयोगी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि कुल 2000 लोगों को प्लांट में रोजगार मिलना है, जबकि लगभग एक हजार लोग अभी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि केंद्र में कांग्रेस के शासन के दौरान विनिवेश प्रथा शुरू की गई थी।

चंद्राकर ने आगे कहा कि कोरबा जिले में स्थित BALCO (भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) के विनिवेश के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने केंद्र को प्रस्ताव दिया था कि राज्य सरकार इसे खरीदेगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह, अब कांग्रेस की सरकार को हिम्मत दिखानी चाहिए कि अगर इसका विनिवेश किया जाता है तो प्लांट को खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए।