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छत्तीसगढ़ में मीसा बंदियों की सम्मान निधि फिर होगी शुरू, CM विष्णु देव साय का ऐलान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सूबे में मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू की जाएगी। सीएम ने विधानसभा में अधीनस्थ विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह ऐलान किया। 

छत्तीसगढ़ में मीसा बंदियों की सम्मान निधि फिर होगी शुरू, CM विष्णु देव साय का ऐलान
Krishna Singhवार्ता,रायपुरTue, 27 Feb 2024 01:01 AM
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सूबे में मीसा बंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू की जाएगी। विधानसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गारंटियों को सरकार ने तीन महीनों में ही पूरा कर दिया है। सीएम ने विधानसभा में अपने सीधे अधीनस्थ विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह ऐलान किया। 

CM साय के जवाब के बाद सदन में 8421 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गई। अनुदान मांगों में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 475 करोड़ 39 लाख 81 हजार रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 74 करोड़ 18 लाख 29 हजार रुपए, वाणिज्यिक विभाग (आबकारी) के लिए 432 करोड़ 3 लाख 44 हजार रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 3990 करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपए, पशुपालन विभाग के लिए 513 करोड़ 1 लाख 58 हजार रुपए के कोष शामिल थे। 

मछलीपालन विभाग के लिए 106 करोड़ 19 लाख 49 हजार रुपए, खनिज साधन विभाग के लिए 1340 करोड़ 62 लाख 73 हजार रुपए, जनसंपर्क विभाग के लिए 443 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए, पुनर्वास विभाग के लिए 2 करोड़ 75 लाख 40 हजार रुपए, परिवहन विभाग के लिए 151 करोड़ 8 लाख 20 हजार रुपए, ग्रामोद्योग विभाग के लिए 217 करोड़ 31 लाख 74 हजार रुपए, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए 208 करोड़ 53 लाख रुपए अनुदान मांगें पारित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गारंटियों को हमने तीन महीनों में ही पूरा कर लिया है। 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए हमने राज्यांश की व्यवस्था कर ली है। किसानों को दो साल की बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए हमने दी है। हम किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की कीमत देंगे।

सीएम ने कहा कि इस साल लगभग 145 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। युवाओं से वादा किया था कि पीएससी भर्ती में हुई शिकायतों की जांच कराएंगे। इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को सालाना राशि 12 हजार रुपए देने के लिए हम महिलाओं से आवेदन ले रहे हैं। मंत्रालय के कार्यों में चिप्स की मदद से डिजीटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 

विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों को फ्री बिजली प्रदान करने के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए और कृषि पंपों को बिजली के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 01 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बीपीएल उपभोक्ताओं को दी जा रही रियायतों के लिए 539 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग में 134 पदों का सृजन किया जाएगा। दुर्ग संभाग में ACB के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विभिन्न संवर्गों के 35 पदों, राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में 6 नए पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। आबकारी विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय उड़नदस्ता के गठन के लिए 188 नए पद, आबकारी थानों और जांच चौकियों के गठन के लिए 325 नए पदों और लिपिकीय श्रेणी के 168 पदों का प्रावधान किया गया है। 

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