छत्तीसगढ़ में होगा SOG का गठन, 10 जिलों में बनेगी ANTF; कैबिनेट बैठक में हुए ये बड़े फैसले

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को नया रायपुर के महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक के दौरान राज्य सरकार ने पुलिस के SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) और दस जिलों में जिला-स्तरीय एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन को मंजूरी दे दी। इसके अलावा इस बैठक में गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं पूर्ण हो चुकी कॉलोनियों को नगर निगम व नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। साथ ही मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

SOG के लिए हुआ 44 नए पदों का निर्माण

इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच के तहत SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के लिए 44 नए पदों के निर्माण को मंजूरी दी, जिसके लिए 2025-26 के बजट में प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि SOG एक विशेष रूप से प्रशिक्षित यूनिट होगी जिसका काम बड़ी या अचानक होने वाली घटनाओं पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देना और आतंकवादी हमलों या गंभीर खतरों को बेअसर करना होगा।

10 जिलों में बनेगी ANTF, 100 पदों को मंजूरी

इसके अलावा युवाओं को मादक पदार्थों की लत से बचाने की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन और इसके क्रियान्वयन के लिए 100 नए पदों को भी मंजूरी दी। इस दौरान रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिले में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

विभिन्न हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों पर बनेंगे FTO

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन) की स्थापना का निर्णय लिया और इसके ऑपरेशनल दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। ये संस्थान निजी सहभागिता से स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को पायलट प्रशिक्षण सुविधाएं, रोजगार के अवसर, एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

इनोवेशन और स्टार्टअप प्रमोशन पॉलिसी को दी मंजूरी

एक अन्य फैसले में, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ इनोवेशन एंड स्टार्टअप प्रमोशन पॉलिसी (नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति) 2025-26 को मंजूरी दी। अधिकारी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख इनोवेशन हब के रूप में विकसित करना और केंद्र की स्टार्टअप रैंकिंग में इसकी स्थिति में सुधार करना है, जिससे अधिक निवेश आकर्षित हो सके।

नगर निगम व नगर पालिकाओं को सौंपी जाएगी कॉलोनियां

बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। जिससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों एवं निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिससे भूमि का समुचित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास को गति देने के लिए संबंधित क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया। वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए भूमि आवंटन 1 रुपए प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किए जाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 'छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति' लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत सभी शासकीय विभागों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेने होंगी। नीति से आईटी लागत में कमी, साइबर सुरक्षा में सुधार और 24x7 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

राज्य में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार हेतु मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया गया। इसके तहत मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ई-गवर्नेंस, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।