उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग; जुलाई से सभी मदरसों में अनिवार्य होगा उत्तराखंड बोर्ड का कोर्स

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Uttarakhand Madrasa Board: उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अब मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्तर समान हो और सभी बच्चों को एक जैसी आधुनिक शिक्षा मिल सके।

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग; जुलाई से सभी मदरसों में अनिवार्य होगा उत्तराखंड बोर्ड का कोर्स

Uttarakhand Madrasa Board: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और मदरसों के संचालन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अब मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्तर समान हो और सभी बच्चों को एक जैसी आधुनिक शिक्षा मिल सके।

मुख्यमंत्री धामी ने यह बड़ी घोषणा उत्तरी हरिद्वार स्थित अखंड परमधाम आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। वे यहां स्वामी परमानंद गिरि के 71वें संन्यास जयंती महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राज्य की भावी शिक्षा नीति और चारधाम यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की।

जुलाई से पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड बोर्ड का कोर्स

मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में जितने भी मदरसे वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, उन सभी में आगामी जुलाई सत्र से वही कोर्स पढ़ाया जाएगा जो 'उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड' द्वारा निर्धारित किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, "जिन मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का तय कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।" सरकार का मानना है कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रहने के बजाय छात्रों को साइंस, गणित और अन्य आधुनिक विषयों का ज्ञान मिलना जरूरी है, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें।

साधु-संतों ने किया फैसले का स्वागत

मुख्यमंत्री धामी के इस बयान का हरिद्वार के संत समाज ने जोरदार स्वागत किया है। संतों का मानना है कि देवभूमि की मर्यादा और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

स्वामी कैलाशानंद गिरि (निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर) ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी तरह के अवैध या विशेष श्रेणी के मदरसों की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा का स्वरूप पारदर्शी होना चाहिए।

स्वामी चिदानंद मुनि (परमार्थ निकेतन) ने कहा कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा का समान हक मिलना चाहिए। एक जैसा कोर्स होने से बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत होगी।

चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन तैयार

मदरसा बोर्ड के मुद्दे के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर भी अपडेट दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया कि सरकार ने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सड़कों की मरम्मत से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं और यात्रियों के ठहरने के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। उन्होंने देश-दुनिया के श्रद्धालुओं को देवभूमि आने का निमंत्रण भी दिया।

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