UPSC Current Affairs Daily News: संविधान, डिजिटल रेगुलेशन और अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी खबरें देखें

UPSC Current Affairs Daily News: सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बहसों से भरा हुआ रहा। इसमें संवैधानिक बहसों, वैश्विक अर्थव्यवस्था, डिजिटल गवर्नेंस और सामाजिक न्याय को शामिल किया गया है। एक तरफ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा SC आरक्षण में क्रीमी लेयर की बहस को दोबारा केंद्र में लाया गया, तो दूसरी ओर अमेरिका में बढ़ती महंगाई ने ट्रंप प्रशासन को टैरिफ नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच सहयोग पोर्टल को लेकर डिजिटल स्वतंत्रता की बहस तेज हुई, न्यायपालिका की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल उठा और समलैंगिक दंपति के टैक्स अधिकारों की लड़ाई ने समानता के मसले को फिर चर्चा में ला दिया। आइए डालते हैं 17 नवंबर, 2025 के यूपीएससी करेंट अफेयर्स डेली न्यूज पर एक नजर...

UPSC Current Affairs Daily News: CJI गवई ने SC आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ लागू करने की वकालत दोहराई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद अब CJI बी.आर. गवई ने भी यह कहा है कि अनुसूचित जाति के भीतर भी ‘क्रीमी लेयर’ की पहचान करके आरक्षण के लाभों का “न्यायसंगत वितरण” होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि “एक IAS अधिकारी के बच्चों को एक गरीब खेत मजदूर की संतान के समान नहीं माना जा सकता।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि 2024 में उन्होंने राज्यों से कहा था कि SC/ST समुदाय के भीतर भी क्रीमी लेयर की पहचान कर नीति बनाई जानी चाहिए। उनके अनुसार भारतीय संविधान स्थिर नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है।

UPSC Current Affairs Daily News: अमेरिका में महंगाई का दबाव बढ़ने पर ट्रंप ने 200 से अधिक खाद्य उत्पादों पर टैरिफ घटाए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ती ग्रॉसरी कीमतों पर जनता के गुस्से के बाद कॉफी, बीफ, केले, ऑरेंज जूस जैसे 200+ उत्पादों पर टैरिफ कम कर दिए। पहली बार ट्रंप ने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में टैरिफ से कीमतें बढ़ सकती हैं। डेमोक्रेट्स की हालिया चुनावी जीतों ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाया है। साथ ही ट्रंप ने अगले साल निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को 2,000 डॉलर देने की घोषणा की, जिसे टैरिफ रेवेन्यू से फंड किया जाएगा।

UPSC Current Affairs Daily News: X Corp ने सहयोग पोर्टल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने केंद्र सरकार द्वारा जारी कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों और सहयोग पोर्टल की वैधता को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दायर की है। कंपनी का तर्क है कि धारा 79(3)(b) अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कंटेंट हटाने का आदेश देने का अधिकार नहीं देती। पहले की एकल न्यायाधीश पीठ ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। अब डिवीजन बेंच इस मामले को सुनेगी।

UPSC Current Affairs Daily News: NCLAT जज पर फोन कॉल विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच सिर्फ CJI संभालें

NCLAT के एक सदस्य द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद कि उन्हें एक “उच्च संवैधानिक न्यायालय” के जज ने कई बार फोन किया, मामला बेहद गंभीर हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी जांच को सिर्फ CJI प्रशासनिक स्तर पर देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप सीमा का उल्लंघन होगा, इसलिए कोई अन्य संस्था या अधिकारी जांच नहीं कर सकते।

UPSC Current Affairs Daily News: समान लिंग दंपति को टैक्स छूट पर राहत नहीं, बॉम्बे HC ने कहा कानून बदलना अदालत का काम नहीं

एक समलैंगिक दंपति ने Section 56(2)(x) के तहत 'स्पाउस' की परिभाषा में खुद को शामिल करने या टैक्स छूट का विस्तार देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि “टैक्स दायित्व रोका नहीं जा सकता।” यह केस भारत में समान लिंग संबंधों की मान्यता से जुड़े व्यापक कानूनी प्रश्नों को फिर सामने लाता है।

UPSC Current Affairs Daily News: भारतीय SME को नए बाजारों में जबरदस्त लाभ

अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ से भारत के SME ने अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे टोगो, जिम्बाब्वे, रवांडा, युगांडा, उरुग्वे, कोस्टा रिका आदि में नए दाम और बड़े ऑर्डर हासिल किए। कुछ जगह पर एक शर्ट की कीमत पर अमेरिकी खरीदारों की तुलना में 2-4 डॉलर अधिक दाम मिले।