UPRTOU: राजर्षि टंडन मुक्त विवि में ₹7.37 करोड़ का घोटाला, CBI की शिकायत पर जांच शुरू

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) में दाखिले और परीक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये के भारी घपले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से 2019-20 के दौरान ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में ₹7 करोड़ से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ घपला?

कौशाम्बी जनपद के कड़ा अलीपुरजीता निवासी शिकायतकर्ता आनंद कुमार ने 8 अक्तूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक शिकायती पत्र भेजा था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच जब विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी, तब बड़ी संख्या में छात्रों से एडमिशन फीस तो ली गई, लेकिन उस फीस की पूरी रकम विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा नहीं की गई।

शिकायतकर्ता ने पुख्ता दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि बैंकों के माध्यम से प्राप्त कुल प्रवेश शुल्क और कुल छात्रों की वास्तविक संख्या के आधार पर मिलने वाली राशि के बीच बहुत बड़ा अंतर है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, यह अंतर कुल 7,37,30,757 रुपये (सात करोड़ सैंतीस लाख तीस हजार सात सौ सत्तावन रुपये) पाया गया है। आरोप है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली को पारदर्शी बनाने के नाम पर लागू की गई व्यवस्था का अधिकारियों ने कथित तौर पर दुरुपयोग किया और विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपये का चूना लगाया।

CBI से लेकर शासन तक मची हलचल, रडार पर बड़े अधिकारी

इस गंभीर वित्तीय अनियमितता की आंच विश्वविद्यालय के बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। शिकायत पत्र में तत्कालीन प्रवेश प्रभारी और वर्तमान परीक्षा नियंत्रक डॉ. जीके द्विवेदी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को नामजद किया गया है। शिकायतकर्ता ने इन अधिकारियों की कथित रूप से अर्जित अवैध संपत्तियों की भी जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) या सीबीआई से कराने की मांग की थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने 31 अक्तूबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा था। इसके बाद, यूपी शासन के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने 27 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी (DM) प्रयागराज को पत्र भेजकर जांच के कड़े आदेश जारी किए। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने तुरंत तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जिसने अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर दी है। दूसरी तरफ, जब इस मामले में आरोपी डॉ. जीके द्विवेदी से बात की गई, तो उन्होंने बयान दिया कि उन्हें इस जांच के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।