UP CDPO Vacancy : यूपी में सीडीपीओ व डीपीओ पद के लिए अर्हता बदली, जानें योग्यता के नए नियम

उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के पदों पर भर्ती के लिए अर्हता में बदलाव किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के सात व बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर भर्ती होनी है लेकिन समकक्ष अर्हता के फेर में भर्ती नहीं हो पा रही है । कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान या समाजकार्य में से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अभी तक इसके साथ समकक्ष अहर्ता शब्द भी जुड़ा था जिसे हटाकर इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। ऐसे ही बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक पास व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा। उधर खाद्य एवं रसद विभाग ने गेहूं धान और मोटे अनाज की ख़रीद के लिए ई पॉश मशीनों के रख रखाव को कार्यदायी संस्था नामित कर दी हैं।

अयोध्या में 8,594 करोड़ से विकास

लखनऊ। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अयोध्या की जनसंख्या लगभग 11 लाख है, जो 2031 तक लगभग 24 लाख और 2047 तक 35 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए नए आवासीय टाउनशिप, भव्य प्रवेशद्वार, बहुस्तरीय पार्किंग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस मार्ग, रिंग रोड, एयरपोर्ट, टेंपल म्यूज़ियम, सौर ऊर्जा संयंत्र, होटल विकसित की जाएं। अयोध्या में 159 निवेश परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 8 हजार 594 करोड़ का निवेश होने की संभावना है।

काशी नरेश कॉलेज बनेगा विवि

लखनऊ। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अब विश्वविद्यालय बनेगा। भदोही के ज्ञानपुर स्थित इस कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भदोही में विश्वविद्यालय खुलने से आसपास के जिलों के छात्रों को भी बड़ी राहत मिलेगी ।

पर्यावरण निदेशालय का नाम बदला गया

शीरा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है । आबकारी विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है

प्रदेश के पर्यावरण निदेशालय का नाम अब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय होगा। निदेशालय के नाम में इस संशोधन संबंधी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृति दे दी गई। दरअसल केंद्र ने इस तरह का बदलाव पहले ही कर दिया था। उसी तर्ज पर अब यूपी में भी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के नाम से संशोधन किया गया है।