यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में निर्धारित सीमा से अधिक SC आरक्षण देने पर कोर्ट नाराज, दिया यह आदेश
यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण की निर्धारित सीमा से अधिक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों (कन्नौज, अंबेडकरनगर, जालौन, सहारनपुर) में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण देकर प्रवेश देने के मामले में राज्य सरकार के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को संबंधित अभिलेखों के साथ मंगलवार को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दाखिल एक विशेष अपील पर पारित किया है।
कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत
न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष आश्वासन दिया था कि शैक्षिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा, इसके बावजूद मौजूदा सत्र में आरक्षण की निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश दिए जाने की बात सामने आई है। अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए दो प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। इस प्रकार कुल आरक्षण 50 प्रतिशत है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि समाज कल्याण विभाग कोर्ट में दिए गए आश्वासन से सहमत नहीं था। इस पर न्यायालय ने सवाल उठाया कि यदि विभागों के बीच मतभेद था तो सरकार ने कोर्ट को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी और पिछले सत्र में कोर्ट के आदेश का लाभ क्यों उठाया। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार एक इकाई है और उसके विभिन्न विभागों के अलग-अलग रुख के कारण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। अदालत ने संबंधित मामले के पुराने अभिलेख भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

