यूपी में बीएड छात्रों की फर्जी इंटर्नशिप पर रोक, 20 हफ्ते की ट्रेनिंग अब अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में बीएड (B.Ed) कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के किसी भी बीएड कॉलेज के छात्र घर बैठे या फर्जी तरीके से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब सभी बीएड प्रशिक्षुओं को सरकारी (राजकीय) या सरकार से सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में जाकर ही अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी।

2 साल के कोर्स में 20 हफ्ते की इंटर्नशिप जरूरी, देना होगा रिकॉर्ड

नए नियमों के मुताबिक, दो वर्षीय बीएड कोर्स में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए कुल 20 सप्ताह (लगभग 5 महीने) की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। इस पूरी ट्रेनिंग को दो भागों में बांटा गया है। पहले साल में छात्रों को 4 सप्ताह की इंटर्नशिप करनी होगी। दूसरे साल में छात्रों के लिए 16 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग अनिवार्य होगी।

इस पूरी इंटर्नशिप का एक पुख्ता और प्रामाणिक रिकॉर्ड भी छात्रों को अपने संस्थान में जमा करना होगा। अब तक देखा जाता था कि कई प्राइवेट और अन्य संस्थान फर्जी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगा देते थे, जिससे छात्रों को अध्यापन का सही और गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता था। इसी धांधली को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों का होगा आवंटन

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 5 जून को प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि चाहे कॉलेज सरकारी हो या प्राइवेट, सभी के छात्र-छात्राओं की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ही कराई जाए।

यदि किसी बीएड कॉलेज के पास में कोई राजकीय विद्यालय उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नजदीकी वित्तपोषित (सहायता प्राप्त) माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी बीएड कॉलेजों को अपने छात्र-छात्राओं की लिस्ट समय रहते संबंधित जिले के डीआईओएस (DIOS) को उपलब्ध करानी होगी।

अधिकारियों को समन्वय बनाने के निर्देश

निदेशक ने जिला स्तर के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से तालमेल बिठाएं और जिले के सभी बीएड छात्रों की एक समेकित (कंबाइंड) सूची तैयार करें। इस सूची के आधार पर ही सभी प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं को पारदर्शी तरीके से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, ताकि उनका प्रशिक्षण समय पर और सही तरीके से शुरू हो सके।