पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में 72 साल के पूर्व IAS गिरफ्तार, अखिलेश सरकार में हुई थी नियुक्ति
ईओडब्ल्यू ने अखिलेश सरकार के दौरान हुई 1198 पदों पर पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती में हुई धांधली में बड़ी कार्रवाई की है। 1980 बैच के आईएएस अफसर योगेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

ईओडब्ल्यू ने अखिलेश सरकार के दौरान हुई 1198 पदों पर पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती में हुई धांधली में बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने मामले में आरोपी पूर्व प्रमुख सचिव योगेश कुमार ( 1980 बैच के आईएएस अफसर) को बुधवार को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। जांच में तत्कालीन पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह की भूमिका भी आई थी और उनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति भी मांगी गई है, जो शासन में लंबित है। सूत्रों के अनुसार ईओडब्ल्यू ने दो माह पूर्व अभियोजन स्वीकृति के लिए शासन को रिमाइंडर भी भेजा था।
इस गिरफ्तारी के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के पिछले शासनकाल में हुई भर्तियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्ववर्ती सरकारों पर भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर बार-बार निशाना साधते रहे हैं। वहीं वह अपनी सरकार में पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया पर जोर देने का दावा करते रहे हैं।
पशुपालन विभाग में 2014 में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1198 पदों पर सहारनपुर मंडल को छोड़कर शेष 17 मंडलों में भर्ती हुई थी। दो फरवरी 2014 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 1005 का चयन हुआ। उन्हें ट्रेनिंग देकर नियुक्त किया गया। भर्ती प्रक्रिया में पशुधन प्रसार सेवा नियमावली-2002 तथा यथासंशोधित नियमावली-2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगा था।
मंडल के बजाए मुख्यालय से भर्ती की दी थी अनुमति
जांच में सामने आया है कि तत्कालीन मुख्य सचिव व मंत्री ने नियमावली के विरुद्ध मंडल स्तर के बजाए सीधे मुख्यालय से भर्ती कराने का निर्णय किया था और इसके अनुमोदन की फाइल पर दोनों ने हस्ताक्षर किए थे।
भर्ती के बाद रिटायर हुए थे योगेश कुमार
पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया जून 2014 में पूरी हुई थी और तत्कालीन मुख्य सचिव योगेश कुमार 30 जून 2014 को सेवानिवृत्त हुए थे।
भर्ती में मूल्यांकन के दौरान धांधली के आरोप
पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती में ओएमआर शीट के मूल्यांकन व मेरिट सूची तैयार करने में अनियमितताओं के आरोप भी थे। शासन ने अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के दृष्टिगत 2017 में मामले की जांच एसआईटी (अब ईओडब्ल्यू में विलीन) को सौंपी थी। जांच में सामने आया कि मंडलीय चयन समितियों के अधिकारों के विपरीत ओएमआर शीट का केंद्रीयकृत मूल्यांकन कराने के लिए फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट, रायबरेली को नामित किया गया था।
आरोप हैं कि भर्ती प्रक्रिया में नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और विपरीत निर्णय लेकर ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई और अपात्र अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर 2019 में थाना एसआईटी पर मामले में पशुधन विभाग के तत्कालीन निदेशक रुद्र प्रताप सिंह समेत छह आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी, षड्यंत्र, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
25 आरोपितों के विरुद्ध दाखिल हो चुकी चार्जशीट
ईओडब्ल्यू के अनुसार मामले में छह नामजद आरोपितों के अलावा तत्कालीन प्रमुख सचिव व मंत्री समेत 22 आरोपितों की भूमिका विवेचना में सामने आई थी। जांच एजेंसी मामले में कुल 28 आरोपितों में से 25 आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में विभिन्न तिथियों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। जल्द आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी 72 वर्षीय योगेश कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
जांच एजेंसी ने शासन से अभियोजन स्वीकृति मिलने पर योगेश कुमार के विरुद्ध शिकंजा कसा है। वह भर्ती के दौरान प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे
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