एक नंबर से पास होने वाले 2249 अभ्यर्थियों को भर्ती का इंतजार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नियुक्तियां
UP Primary Teacher Bharti: 69000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से पास हुए 2249 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरक्षण मामले के निपटारे के बाद ही शुरू हो सकेगी।
UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर से पास 2249 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का इंतजार लगभग साढ़े तीन साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव राजेन्द्र प्रताप ने पांच जून को एक प्रकरण में दिए निस्तारण में साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आरक्षण मामले के निपटारे के बाद ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन अभ्यर्थियों के चयन संबंधी कार्रवाई हो सकेगी।
विशेषज्ञों की एक चूक और साढ़े तीन साल की लंबी लड़ाई
इस पूरे विवाद की शुरुआत छह जनवरी 2019 को आयोजित हुई 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के समय हुई थी। परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न के चारों विकल्प तकनीकी रूप से गलत थे। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विषय विशेषज्ञों ने अपनी जांच में एक विकल्प को सही मान लिया था। इस बड़ी मानवीय भूल के खिलाफ कई पीड़ित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
लंबी सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जिन भी अभ्यर्थियों ने इस विवादित प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और जो सिर्फ एक नंबर से कट-ऑफ पास करने से फेल हो गए थे, उन्हें एक अंक देकर उनका परिणाम दोबारा घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील को पूरी तरह खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
3192 आवेदनों का हुआ था विश्लेषण, 943 क्यों हुए बाहर?
सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एक्शन लेते हुए 10 से 19 जनवरी 2023 तक उन सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील दायर की थीं। इस निर्धारित अवधि के दौरान कुल 3192 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए अपने दावे पेश किए।
जब इन सभी आवेदनों की बारीकी से स्क्रूटनी की गई, तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। कुल आवेदकों में से 943 अभ्यर्थी ऐसे निकले जो कोर्ट के आदेशानुसार एक नंबर मिलने के बावजूद भी पासिंग मार्क को पार नहीं कर पा रहे थे। यानी एक अतिरिक्त नंबर मिलने के बाद भी उनका कुल स्कोर पास होने के लिए जरूरी न्यूनतम अंकों से कम रह गया था। इस वजह से विभाग ने इन 943 अभ्यर्थियों के आवेदनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया। केवल 2249 अभ्यर्थी ही पूरी तरह योग्य पाए गए, जिन्हें अब अपनी ज्वाइनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण विवाद के सुलझने का बेसब्री से इंतजार है।
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