UKSSSC : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 12 को होने वाली परीक्षा स्थगित, स्नातक स्तरीय भी रद्द होने के पूरे आसार
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कथित तौर पर पेपर लीक और परीक्षा की तैयारियों को पुख्ता करने का हवाला देते हुए 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
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Follow Us onउत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कथित तौर पर पेपर लीक और परीक्षा की तैयारियों को पुख्ता करने का हवाला देते हुए 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि 12 अक्टूबर को कृषि विभाग के तकनीकी पदों के लिए होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आयोग ने इस परीक्षा के लिए अभ्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की और अब उस तिथि पर यह परीक्षा नहीं होगी।
अधिकारी ने बताया कि इस परीक्षा में 20-25 पदों के लिए करीब 600 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इससे पहले, सहकारी निरीक्षक वर्ग दो और सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के 45 पदों के लिए पांच अकटूबर को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था।
आयोग ने बताया था कि अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध और आयोग द्वारा परीक्षा की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए परीक्षा को स्थगित किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि स्थगित हुई परीक्षाओं के लिए जल्द ही नया कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।
इससे पहले, 21 सितंबर को हुई आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान हरिद्वार में एक परीक्षा केंद्र से एक प्रश्नपत्र के तीन पन्ने कथित तौर पर लीक हो गए थे, जिससे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया था। इस परीक्षा में विभिन्न सरकारी विभागों में 416 पदों के लिए एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
कथित पेपर लीक प्रकरण के विरोध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश की थी।
रदद हो सकती है विवादित स्नातक स्तरीय परीक्षा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने की संस्तुति की है। परीक्षा लीक मामले में गठित जस्टिस ध्यानी एकल आयोग ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री की संस्तुति पर अधीनस्थ सेवन चयन आयोग परीक्षा रद्द करने के विधिवत आदेश जारी करेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है, जिससे मामले की पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई संभावना न रहे और अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों का विश्वास राज्य की परीक्षा प्रणाली पर बना रहे।
मालूम हो कि एकल सदस्यीय जांच आयोग ने कुछ जिलों में जाकर खुली सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों, बेरोजगारों और अभिभावकों के साथ चर्चा की थी। अधिकांश अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रदद करने की ही पैरवी की है।
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