
UKPSC PCS Mains 2025 स्थगित, प्रीलिम्स के सवालों पर हाई कोर्ट का सख्त फैसला
ukpsc pcs mains 2025 postponed : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूकेपीएससी पीसीएस मेन्स 2025 को स्थगित कर दिया है। प्रीलिम्स के विवादित प्रश्नों की जांच और मेरिट लिस्ट की पुनर्गणना के बाद ही नई तारीख जारी होगी।
ukpsc pcs mains 2025 postponed : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूकेपीएससी पीसीएस मेन्स 2025 परीक्षा को रोक दिया है। वजह है प्रीलिम्स के कुछ विवादित सवाल, जिन पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। अदालत ने कहा है कि जब तक इन सवालों की पूरी जांच नहीं हो जाती और मेरिट लिस्ट दोबारा नहीं बनती, तब तक मेन्स परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड पीसीएस मेन्स 2025 की परीक्षा 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित होनी थी, अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
प्रीलिम्स के चार सवालों ने फंसा दिया पेच
मामला तब गरमाया जब अभ्यर्थी कुलदीप कुमार राठी और केशवानंद सहित उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका आरोप था कि जून 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों में गंभीर विसंगतियां और अस्पष्ट विकल्प थे। याचिकाकर्ताओं ने शुरुआत में चार सवालों को चुनौती दी, मगर आखिरकार वे सेट ‘A’ के प्रश्न संख्या 70 पर टिके और अदालत ने भी इस दलील को सही मानते हुए प्रश्न 70 को हटाने का आदेश दे दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में कहा, “हमने प्रारंभिक परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को चुनौती दी थी। अदालत ने हमारी दलीलों को सही माना और उस सवाल को हटाने का आदेश दिया। अगर यह गलती न होती तो हमारे मुवक्किल मेन्स में पहुंच जाते।” दोनों याचिकाकर्ता मेन्स परीक्षा में क्वालिफाई करने से बस एक कदम दूर रह गए थे। इसी वजह से मामला और भी संवेदनशील बन गया।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की पीठ ने कहा कि विवादित प्रश्नों की गहन जांच जरूरी है। मेरिट सूची की पुनर्गणना अनिवार्य है और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, मुख्य परीक्षा कराना अनुचित होगा। अदालत ने न सिर्फ प्रश्न 70 को हटाने का आदेश दिया बल्कि बाकी विवादित प्रश्नों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति को भी तलब किया है।





