TET: नौकरी पर मंडराया संकट तो जागा शिक्षक संगठन, 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षकों को बचाने के लिए PM को लिखेंगे पत्र
TET: दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक संगठन ABRSM ने साल 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर विशेष प्रशासनिक सुरक्षा देने की मांग करेंगे।

TET Exam 2026: देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षकों के अधिकारों और उनकी नौकरी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के एक प्रमुख शिक्षक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) ने साल 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सीधे प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। शिक्षक संगठन का मानना है कि नियमों की तकनीकी पेचीदगियों के कारण दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे इन अनुभवी शिक्षकों के करियर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) की दिल्ली इकाई इस संबंध में 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र सौंपेगी।
क्या है पूरा मामला: टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसले में साल 2010 से पहले के कार्यरत शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य कर दिया है। इस ऐतिहासिक आदेश के बाद देश भर के वरिष्ठ शिक्षक भारी मानसिक तनाव और असमंजस में हैं, जिन्होंने अब तक टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। शिक्षकों का तर्क है कि करियर के इस अंतिम पड़ाव पर उनके लिए दोबारा किताबें उठाना और इस उम्र में प्रतियोगी परीक्षा में बैठना उनके लिए बेहद कठिन है। उनका कहना है कि किसी भी अन्य सरकारी सेवा में इतने वर्षों की नौकरी के बाद दोबारा पात्रता परीक्षा देने का नियम नहीं है, तो केवल शिक्षकों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? हालांकि, नौकरी जाने के डर से कई शिक्षक मानसिक तनाव के बीच भी पढ़ाई में जुट गए हैं।
देश भर के 25 लाख शिक्षकों पर होगा असर
इस निर्णय का व्यापक प्रभाव किसी एक राज्य पर नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने जा रहा है, जिससे करीब 25 लाख शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 1.80 लाख नॉन-टीईटी शिक्षकों के करियर पर असर पड़ेगा। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में 1.5 लाख, छत्तीसगढ़ में 85 हजार और राजस्थान में तृतीय श्रेणी (लेवल-1 और लेवल-2) के लगभग 80 हजार शिक्षक इस फैसले के दायरे में आ रहे हैं। वहीं झारखंड के 40 हजार और उत्तराखंड के लगभग 24 हजार शिक्षकों को भी अब अपनी नौकरी बचाने के लिए इस परीक्षा को पास करना होगा।
पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री से गुहार; कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा की मांग
शिक्षक संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक औपचारिक पत्र भेजेंगे। इस पत्र के माध्यम से मांग की जाएगी कि साल 2010 से पहले नियुक्त हुए सभी शिक्षकों को एक विशेष सुरक्षा कवच दिया जाए।
संगठन की मुख्य दलीलें में कहा गया है कि इन शिक्षकों ने दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। ऐसे में करियर के अंतिम पड़ाव या रिटायरमेंट के करीब पहुंचकर उनकी नियुक्ति पर किसी भी तरह का सवाल उठाना उनके साथ अन्याय होगा।
साल 2010 के बाद शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून और अन्य प्रशासनिक बदलावों के कारण भर्ती के नियम काफी बदल गए हैं। संगठन का कहना है कि नए नियमों को पिछली तारीखों से लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रशासनिक अनिश्चितता के कारण शिक्षक भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिसका सीधा असर स्कूलों में पढ़ाई के माहौल पर पड़ सकता है।
संगठन को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर विचार करेंगे और शिक्षा विभाग को ऐसे निर्देश जारी करेंगे जिससे पुराने शिक्षकों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।


