नीट यूजी मामले में हाईकोर्ट से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट से आस; OMR शीट पर कल होगा बड़ा फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की ओएमआर आंसर शीट से जुड़े विवाद पर तुरंत सुनवाई का फैसला किया है, क्योंकि एनटीए 90 दिनों के नियम के तहत कल ही मूल परीक्षा रिकॉर्ड नष्ट कर सकती है।

मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत और एक बड़े सपने का नाम है। लेकिन जब किसी छात्र को लगे कि उसकी मेहनत के साथ इंसाफ नहीं हुआ और उसकी ओएमआर आंसर शीट में कोई गड़बड़ी है, तो वो इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाता है। ऐसे ही एक मामले में अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल दिया है। दरअसल, एक छात्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को एक बेहद अहम सुनवाई करने जा रहा है। ये मामला नीट यूजी 2026 की ओएमआर शीट को चुनौती देने से जुड़ा है। इस केस में सबसे बड़ा पेंच ये था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जल्द ही इन सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को नष्ट करने वाली है।
क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले का जिक्र किया। वकील की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। एनटीए का एक नियम है कि वो परीक्षा के नतीजे आने के 90 दिन बाद ओरिजिनल रिकॉर्ड को खत्म कर देती है। चूंकि नीट यूजी 2026 के नतीजे 16 जुलाई को घोषित किए गए थे, इसलिए 15 अक्टूबर को ठीक 90 दिन पूरे हो रहे हैं।
शुरुआत में चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले को शुक्रवार के लिए लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन वकील ने अदालत को बताया कि शुक्रवार तक बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारी लड़ाई ही ओएमआर शीट को लेकर है, और एनटीए कल ही 90 दिन पूरे होने पर इसे नष्ट कर देगी। अगर रिकॉर्ड ही नहीं बचेंगे, तो हम अपना केस कैसे साबित करेंगे?"
सीजेआई सूर्यकांत ने थोड़ी हैरानी जताते हुए पूछा, "आखिर वो कल ही रिकॉर्ड क्यों नष्ट करेंगे?" जब वकील ने एनटीए के 90 दिनों वाले नियम का हवाला दिया, तो अदालत फौरन इस बात को समझ गई और गुरुवार को ही सुनवाई के लिए तैयार हो गई। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी।
हाईकोर्ट से निराशा, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख
अदालत के मन में एक वाजिब सवाल यह भी था कि जब परीक्षा महीनों पहले हो चुकी है, तो छात्र अब इतनी देर से कोर्ट क्यों आया है? इसके जवाब में वकील ने पूरी बात साफ करते हुए बताया कि वो अचानक उठकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। छात्र ने बाकायदा सभी कानूनी रास्तों का इस्तेमाल किया है। पहले उसने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां कानूनी लड़ाई चली, लेकिन बीते 12 अक्टूबर को गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उसकी अपील (इंट्रा-कोर्ट अपील) खारिज कर दी थी। वहां से निराशा हाथ लगने के बाद ही छात्र ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन सुनवाई के लिए हामी भरी है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अदालत ने यह मान लिया है कि एनटीए की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है या आंसर शीट में कोई गलती है। अदालत अभी सिर्फ इस मामले को सुनेगी।
यह केस एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ भी इशारा करता है। जब कोई छात्र परीक्षा की प्रक्रिया या आंसर शीट को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसे में मूल रिकॉर्ड (ओरिजिनल ओएमआर शीट) का सुरक्षित रहना कितना जरूरी है, यह बात अब बहस के केंद्र में है। अगर कोई मामला अदालत में पेंडिंग है, तो क्या एनटीए अपनी तय समय सीमा (90 दिन) का हवाला देकर ऐसे अहम सबूतों को नष्ट कर सकती है? 15 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में इन सभी सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है और साथ ही यह भी तय होगा कि छात्र की ओएमआर शीट को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

