जल्दबाजी न दिखाई जाए; 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट की CBSE को नसीहत, कक्षा 6 के बच्चों के लिए गुड न्यूज
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कक्षा 6 में तीन भाषा नीति को 2027 से लागू करने पर विचार करने को कहा है। साथ ही बच्चों को राहत देने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार एक अहम सुनवाई करते हुए सीबीएसई को नसीहत दी कि तीन भाषा नीति को लेकर जल्दबाजी न दिखाई जाए। अदालत ने बोर्ड से कहा कि वह दो देसी भारतीय भाषाओं समेत कुल तीन भाषाओं की अनिवार्य पढ़ाई वाली अपनी नीति को कक्षा 6 के छात्रों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2027 से लागू करने पर गंभीरता से सोच-विचार करे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस ज्योयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने हुई। सीबीएसई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि बोर्ड इस सुझाव पर विचार करेगा। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस बागची ने कहा कि सिर्फ बच्चों को राहत देने की नीयत से सीबीएसई को इस नीति को अगले शैक्षणिक वर्ष तक टालने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो छात्र फिलहाल कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं और इसी साल से तीन भाषाएं पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की छूट भी दी जा सकती है।
बोर्ड की तरफ से पेश हुईं कानूनी अधिकारी ने कहा कि सीबीएसई इस सुझाव पर गौर करेगा और इस मसले पर एक ताजा नोट के साथ अदालत के सामने दोबारा पेश होगा। हालांकि पीठ ने यह साफ कर दिया कि उसके ये सुझाव दोनों पक्षों के अधिकारों और दलीलों पर किसी तरह का असर नहीं डालेंगे, और असली कानूनी मुद्दों का फैसला आगे चलकर ही होगा। इससे पहले केंद्र सरकार और सीबीएसई, दोनों ने ही अदालत को बताया था कि वे कोर्ट के पुराने सुझावों पर अमल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
कब शुरू हुआ था विवाद
गौरतलब है कि यह पूरा विवाद 27 मई को शुरू हुआ था, जब शीर्ष अदालत ने इस नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए केंद्र, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस जारी किए थे। दरअसल सीबीएसई के एक सर्कुलर के मुताबिक, 1 जुलाई से कक्षा 9 के हर छात्र के लिए तीन भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। बोर्ड ने अपने बयान में उदाहरण के तौर पर हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, ओडिया और असमिया जैसी भाषाओं का जिक्र किया था, जबकि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी और स्पेनिश जैसी भाषाओं को गैर-भारतीय भाषा की श्रेणी में रखा गया है।
फिलहाल क्या स्थिति?
फिलहाल कक्षा 6 के लिए दो भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य किया जा चुका है, वहीं कक्षा 7, 8 और 9 के उन छात्रों को कुछ राहत दी गई है जो पहले से दो गैर-भारतीय भाषाएं पढ़ रहे थे। दरअसल यह पूरी कवायद राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 के साथ सीबीएसई की पढ़ाई की योजना को तालमेल बिठाने की कोशिश का हिस्सा है।
15 मई को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, अगर कोई छात्र विदेशी भाषा चुनना चाहता है, तो वह दो भारतीय भाषाओं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उसे तीसरी भाषा के तौर पर चुन सकता है, या फिर एक अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में पढ़ सकता है। सर्कुलर में साफ लिखा है कि 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के लिए तीन भाषाओं यानी आर 1, आर 2 और आर 3 की पढ़ाई अनिवार्य होगी, जिनमें कम से कम दो भाषाएं देसी भारतीय भाषाएं ही होनी चाहिए।
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक आर 3 के लिए अलग से पाठ्यपुस्तकें तैयार नहीं हो जातीं, तब तक कक्षा 9 के छात्र चुनी गई भाषा की कक्षा 6 वाली आर 3 पाठ्यपुस्तकों (2026-27 संस्करण) का ही इस्तेमाल करेंगे। छात्रों पर पढ़ाई का अनावश्यक बोझ न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने यह भी तय किया है कि कक्षा 10 के स्तर पर आर 3 विषय की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। साथ ही स्कूलों से कहा गया है कि वे कक्षा 6 से 9 तक के लिए अपनी आर 3 भाषा से जुड़ी जानकारी 30 जून तक ओएसिस पोर्टल पर अपडेट कर दें।

